सुनसरी/ नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशनमा कोशी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले पेश गरेको ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिको प्रस्ताव’ले प्रदेशको औचित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समृद्धिको प्रस्तावमा प्रदेश संरचनाका १५ वटा चुनौती देखाइएको छ । पार्टीका नेता राई संयोजक, हिक्मत कार्की र सुबोधराज प्याकुरेल सदस्य रहेको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र प्रस्ताव मस्यौदा कार्यदलले यस्ता चुनौति उल्लेख गरेको हो ।
यस्तै राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा निराशाको अवस्था भएकोले जनमत स्विङ हुने अवस्था रहेको, संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको, प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारहरु अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको लगायतका चुनौति उल्लेख छन् । प्रस्तावमा भनिएको छ,
‘केन्द्रीय सत्ता र सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव, दवाव, छाँया र आदेशमा प्रदेश सरकारहरू चलिरहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ ।’
यस्तै निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशको हातमा कर्मचारी संरचना नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
समृद्धिको प्रस्तावमा प्रदेश संरचनामा कर्मचारीले पनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको निष्कर्ष छ । ‘निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशको हातमा कर्मचारी संरचना छैन,’ प्रदेशको समृद्धिको चुनौतीका रुपमा लेखिएको छ,‘ केन्द्रीय खटनपटनका कारण रहेका कर्मचारीको असहयोग छ । कानुनी प्रबन्धहरु नै बाधक छ । प्रहरी समायोजन हुन नसकेको अवस्था छ ।’
एमालेले समृद्धिको प्रस्तावमा रवि लामिछानेले नेतृृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
जनतामा देखिएको नैराश्यताका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आकर्षण देखिएको उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जनतामा ब्यापक निराशा र असन्तुष्टिको अवस्था छ, निराश र असन्तुष्ट युवापंक्ति स्वतन्त्र पार्टीले आर्कषित गरिरहेको अवस्था छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको, प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारहरु अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको विषय उल्लेख छ ।
‘नेकपा (एमाले)लाई लगातार चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने कार्यजारी छ,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ,‘जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव भड्काउने प्रयासहरु भइरहेको अवस्था छ ।’
केन्द्रिकृत र नियन्त्रित सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार परिवर्तन ल्याउन नसकिएको उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या निरन्तर घट्दो अवस्था चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवेशनमा कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले पेश गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा पहिचानको विषय जोडेर एमाले विरुद्ध भ्रामक प्रचारवाजी भइरहेको उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश नामाकरणमा पार्टीले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नामकरणपछि एमालेविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने, पहिचानविरोधी बिल्ला भिराउने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने÷गराउने, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि सांघातिक आक्रमण प्रयास गर्ने, एमालेका नेता, मन्त्री, माननीयलगायतमाथि ढुंगामुढा गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरुमा कोशी नामकरणका पक्षमा उभिएका कतिपय राजनीतिक दलहरु नै लागिपरेको पाइएको छ,’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ट, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रपञ्च र सत्तास्वार्थको छुद्र रुपबाहेक अरु केही होइन भन्ने सच्चाइलाई आमरुपमा उजागर गर्नुपर्ने भएको छ ।’