_1693980289.gif "#")
सुनसरी/ संविधान जारी भएको कारणले नै दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर ८ बर्षसम्म सविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
‘सामाजिक न्यायको यात्रा ः दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ बिषयक अन्तरक्रियामा सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पुर्व राजदुत डा. निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरुले सविधानमा दलित अधिकार सुनुश्चित भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।
सविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
पुर्व राजदुत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि सविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए ।
‘यसैपनि संविधान दलित मैत्री छैन । सविधानले दलित सम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ ।
त्यही पनि कार्यान्वनयमा भने धोका नै भएको छ । दलित अधिकार तथा न्यायको लागि सविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो । राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहर नै गेरु बस्त्र लगाउन थालेका छन् ।
बैकल्पीक शक्तिहरु पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन् । यीयस्ता कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’
यस्तै, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जिव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ । संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक. आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाहरुको हत्या किन भयो ? र उनीहरुले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ?’ यस्तो समस्या आउनुको पछाडी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण रहेको उनको ठम्याई छ ।
समग्रमा संरचना, कानुन र विचारधाराले गर्दा दलितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तसर्थ, दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए । साथै, त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले सविधानमा दलितको हक अधिकार समाबेश गर्ने मामलामा सिमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘सविधानमा दलितका सिमित बिषय मात्रै सम्बोधन भएका छन ।
समय वित्तै जाँदा अहिले त्यो अनुभुति हुन थालेको छ । तसर्थ, अब सविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौ,’ उनले भनिन्, ‘यसैगरि सविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक सम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही त्रुटिहरु पनि देखिएका छन् ।
अब सविधान ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि हटाउने गरि पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भुमिका हुनुपर्छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो । त्यो अरुले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नूपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो ।
तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ ।
यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भिर रुपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’ यसैगरि एमाले नेता तथा पुर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरु हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरि आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए ।
