_1693980289.gif "#")
झापा/ पुर्वपश्चिम रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधान तत्काल पहल थाल्ने सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधानमा तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले बुधबार बिर्तामोडमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र पनि उनले बुझेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको बताउँदै काठमाडौँ फर्किएपछि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँग छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।
समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँले प्रभावितको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घरजग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङमा डिमार्केशनको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालय मार्फत हाल सम्म झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ ।’
सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुका साथै आफ्नै सम्पत्तिमा बन्दिको अवस्था सिर्जना भएको प्रभावितहरुको गुनासो छ ।
रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वडाका स्थानीयवासीको सयौँ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको उनले बताए ।
यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि चार हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।
