धरान । बीस वर्षअघि देखि विवादित रहेको एयरपोर्ट बनाउने भनिएको धरान १७ स्थित डाँडाघोपाको जग्गा फिर्ता स्थानीय सरकारले छलफल शुरु गरेको छ ।
केही दिन अघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले जग्गाधनीहरु सँग छलफल गरेका थिए भने पुनः सोमबार पनि जग्गाधनी सहित तत्कालिन जनप्रतिनिधीहरु सँग छलफल अघि बढाएका हुन् । लामो समय देखि आफ्नै जग्गा भोकचलन गर्न नपाएको भन्दै केही जग्गाधनीले स्थानीय सरकार सँग अपिल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
जग्गाधनीको आग्रह पछि मेयर राईले दोस्रो पटक पनि छलफलका लागि सरोकारवालाहरुलाई बोलाएका हुन् । छलफलमा यति इन कर्पोरेटको तर्फबाट कोही प्रतिनिधी नआए पछि पुनः छलफल गर्ने पीडितलाई मेयर राइले आश्वासन दिएका छन् । २०६० सालमा यति इन कर्पोरेट सँग डाँडाघोपाका स्थानीयवासीले न्युनतम दरमा जग्गा दिएका थिए ।
२० वर्ष अघि सम्झौता भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत एयरपोर्ट बनाउने काममा खासै ध्यान नदिएको तत्कालिन मेयर कुमार बहादुर कार्की बताउँछन् । एयरपोर्ट बनाउने भनिएको जग्गाको केही भाग व्यक्तिको नाममा गएकाले धमाधम प्लटिङ हुदै गएको स्थानीय जग्गाधनी उद्धब राई बताउँछन् । उनका अनुसार एयरपोर्टका लागि दिएको जग्गा व्यक्तिले प्लटिङ गरेकोले किनबेचमा रोक लगाइदिन उनले नगरप्रमुख राईलाई अनुरोध गरेका छन् ।
३४ परिवारको ७ विगाहा ४ कट्टा जग्गा यतिले खरिद गरेको राई बताउँछन् । अहिले यति कर्पोरेशनको नाममा ६ विगाहा १८ कट्टामात्र उल्लेख भएको र बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा भएकाले अहिले धमाधम प्लटिङ हुदै गएको उनको दाबी छ ।
एयरपोर्ट बन्ने योजनासहित यति ईन कर्पोरेटसँग सम्झौता भए पनि एयरपोर्ट नबने सर्वसाधारणको जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने सम्झौता भएको तत्कालीन मेयर कार्कीको भनाई छ । उनले भने, ‘एयरपोर्ट नबेको खण्डमा जग्गा फिर्ता हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको छ, त्यस सवालमा आफू जहिल्यै जहाँ पनि उपस्थित हुनेछु ।’
एयरपोर्ट बनाउन स्थानीयले प्रति का २८ हजार रुपैयाँमा यती ईन कर्पोरेटलाई बिक्री गरेको थियो । अहिले जग्गाको मूल्य करोडौँ रुपैया पुगेको छ ।
छलफलमा धरान उपमहानरपालिका मेयर राईले एयरपोर्टको नाममा सर्वसाधारणसँग लिएको जग्गा एयरपोर्ट नबनेपछि फिर्ता दिनुपर्ने बताए । नगरपालिका जग्गा फिर्ता गराउने पक्षमा रहेको मेयर राईले पीडितहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
