विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक

  • फाल्गुन १८, २०७९
  • कोशीपत्र सम्पादक
alt

नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकहरूप्रति कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने यथार्थ बताउने घटनाहरू प्रशस्त छन् । यी घटनाहरूबाट सरकारको गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ । भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पनि सरकार पछि हटेको घटनाबाट पनि सरकारको असली अनुहार उदाङ्गो भएको छ । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव करीब पाँछ महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको भए पनि ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ कारणले फाइल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा फर्काइएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ तर तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । यसको कारण के हो ? यसबारे आप्mना नागरिकहरूलाई प्रस्ट पार्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । भारतबाट आउने तरकारीमा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको हो ।

यो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो । विषादीयुक्त तरकारी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, गम्भीर रोग पनि लाग्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन् । तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा प्रयोग हुने गरेका करीब ३० समूहका विषादीको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच गरिनु आवश्यक हुन्छ तर यस्तो जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ । यो विषय सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । जनस्वास्थ्यभन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको रवैया दास मानसिकताको द्योतक हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेला २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो तर भारतीय दूतावासको दवाबपछि सरकार यो निर्णयबाट असार १८ मा पछि हटेको थियो ।

तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नगरी बिक्री गर्नु जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । नेपाली नागरिकहरूको जीवन मूल्यहीन छैन । खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरिनुपर्छ । मापदण्ड लागू गराउने फाइल तत्काल अघि बढाइनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला तर यस्तो सम्बन्ध आफ्ना नागरिकहरूको जीवनको मूल्यमा अड्याउन खोज्नु सरासर गलत हो । नेपाली किसानहरूले आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने तर भारतबाट कम गुणस्तर र जनस्वास्थ्यमै असर गर्ने तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाको दायित्व सरकारको हो । सरकारले यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो भने किसानहरूले आफ्ना उत्पादन फाल्नु नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । नेपाली किसानहरू बजारको अभावमा आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्न बाध्य छन् । भारतबाट भने विषादीयुक्त तरकारी निर्बाध रूपमा आयात भइरहेको छ । यस्तो विसङ्गत र जनविरोधी नीति तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकार जनउत्तरदायी बन्नैपर्छ । गुणस्तरहीन तरकारी सस्तोमा आयात गर्न रोक्नुपर्छ । यसका लागि मापदण्ड लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । यसबाट जनस्वास्थ्यको पनि रक्षा हुन्छ । नेपाली किसानको पनि हित रक्षा हुन्छ ।

मतदानबाट विद्यार्थीह ...

इटहरी/ इटहरी स्थित एक बिद्यालयमा मतदानबाट विद्यार् ...

एमाले सुनसरीको आठौ ज ...

धरान । नेकपा एमाले सुनसरीको आठौं अधिवेशन शनिबारदेखि इटह ...

एमाले सुनसरीको आठौं ...

धरान/ आसन्न नेकपा एमाले सुनसरीको आठौं अधिवेशनबाट उ ...

सुनसरी एमालेको आठौं ...

धरान/ शनिबारदेखि सुनसरीको इटहरीमा सुरु हुने नेकपा ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: गोबिन्द बस्नेत / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2024 - Koshipatra.com All rights reserved