नर्स बिदेसिनुका कारणहरु

अस्पतालको मेरुदण्डको रुपमा मानिने नर्सिङ पेसाप्रति दिन÷प्रतिदिन नैराश्यता छाउँदैछ । अझ भनौँ स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्नेको संख्या घट्टदैछ, जसले गर्दा विदेशतिर आकर्षित हुनेको संख्या बढिरहेको छ ।
१० देखि १५ लाख खर्च गरेर अध्ययन गरे तापनि सात/आठ हजारमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । एकातर्फ चरम श्रम शोषण अर्कोतर्फ राज्यबाट गरिने विभेदका कारण वर्षेनी धेरै नर्स नेपाल छोड्न बाध्य छन् ।
हुन त, कति नर्स बाहिर गए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै पनि कसैसँग छैन । उच्च शिक्षाको लागि होस या डिपेन्डेन्ट भिषामा जाँदा नर्सिङ काउन्सिलमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान छैन, जसले गर्दा यकिन तथ्यांक भेट्न सकिँदैन । तर विदेश जाने नर्सको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

नर्स बिना अस्पतालको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । तर नर्सलाई जति तलब दिए पनि हुन्छ भन्ने हेपाह सोच र प्रवृत्ति अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । मन लागे गर, नलागे छोडेर गए हुन्छ, एक जना गए अर्को आउँछ भनेको सुन्दासुन्दै पनि जागिर नपाइएलाकि भन्ने डरले थोरै तलबमा काम गर्न तयार हुनु पर्ने बाध्यता छ ।

एक त योग्यता, कार्यदक्षता र क्षमता अनुसार जागिर पाइँदैन । बिएन, बिएससी नर्सिङ, अझै मास्टर सकिसकेपछि पनि स्टाफ नर्सको तहमा काम गर्नु पर्ने बिडम्वना छ । यसरी काम गरिरहँदा पनि राज्य, अस्पताल प्रशासन, बिरामी, डाक्टर, बिरामीका आफन्त कसैबाट पनि उचित समान नपाउँदा काम गर्ने हौसला नै कम हुन्छ ।

राज्यबाटै विभेदमा परेको नर्सिङ पेसा सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा भइरहेको विभेदपूर्ण पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको बारेमा राज्य नै मौन छ । नर्सको हकहितका लागि भनेर खोलिएका संस्था वार्षिकोत्सव मनाउन बाहेक केही नीतिगत सुधार र रचनात्मक कार्यक्रममा सक्रिय देखिँदैनन् ।

राजनीतिक दलबाट परिचालित भएका यस्ता संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीको झोला बोक्दैमा ठिक छ भन्दा फरक नपर्ला । नीति–नियम बनाउने ठाउँमा नर्सिङ क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व पनि न्यून छ । भएकाहरुले पनि नर्सको हकहितको बारेमा खासै बोलेको सुनिँदैन ।

अहिले यसै पनि आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । चर्को ब्याजदरका कारण धेरै अस्पतालको आम्दानी सबै ब्याज तिर्नमै ठिक्क भइरहेको छ । जसका कारण धेरै अस्पातलले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले पनि अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको लागि सस्तो, सरल र सुलभ तरिकाबाट ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारी र प्राइभेट अस्पताल दुवैको उद्देश्य बिरामीको उपचार गर्नु नै हो । कोभिडको बेला होस् या देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्राइभेट अस्पतालहरुले पनि राज्यको निर्देशन पालना गरिरहेकै छन् र गर्नु पनि पर्छ । तर राज्यले पनि नियम, नियमावली बनाउँदै गर्दा प्राइभेट अस्पतालप्रति धेरै कठोर नभइदिए र विभिन्न बहनामा पैसा लिने पद्धति बन्द गर्ने हो भने प्राइभेट अस्पताललाई राज्य छ भन्ने अनुभूति हुने थियो ।

नेपाल नर्सिङ संघको ६१औं वार्सिकोत्सव मनाउने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीले श्रम शोषण गर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने, आवश्यक परे नवीकरण खारेज गर्ने आश्वासन दिनुभएछ । यस्ता आश्वासन त पहिला पनि आएकै हुन् । तर यो व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । यसपालि भने यसपाली त्यस्तो नहोस् ।

विदेशमा आकर्षक आम्दानी र उच्च सम्मान गरिने पेसामा पर्छ नर्सिङ । नेपालमा काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु, सम्मान नहुनु, राम्रो तलब–भत्ता नहुनु, जागिर नपाउनु, पढ्नको लागि पर्याप्त कलेज नहुनु, आफूले चाहे जस्तो विषयवस्तु पढ्न नपाउनु तर विदेशमा आफूले चाहे जस्तो पढ्न पाउनुका साथै राम्रो तलब र सजिलै भिषा प्राप्त हुनुले विदेश जानेको संख्या बढेको हो ।
अहिलेको समयमा यदि बिरामी र नर्सको अनुपात मिलाएर राख्ने हो भने विद्यमान नर्सले पुगनपुग हुने अवस्था छ । त्यसमा अझ वैदेशिक रोजगारीको लागि १० हजार नर्स बेलायत पठाउने कुरामा सरकार मक्ख छ । सरकार यदि यो प्रक्रिया पूरा भयो भने नेपालमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ७४ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भए । ऐन जारी भएपछि गत वर्ष ३४ कलेजले मात्र पीसीएल नर्सिङ पढाउने अनुमति पाए । यी ३४ कलेजमा गत वर्ष कुल १ हजार ३६० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । धेरै कलेज बन्द भए । त्यसैले पनि नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन घट्न थालेको छ । त्यसमा पाइलैपिच्छे अस्पताल बन्दै गर्दा आगामी दिनमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव पक्कै हुने देखिन्छ ।