_1693980289.gif "#")
साना किसानहरूका अनेक समस्या छन् । बर्डफ्लूपीडित किसानमात्र होइन, हरेक किसानका आ–आफ्नै कष्ट र समस्या छन् । २०७८ माघयता फैलिएको बर्डफ्लुका कारण थुप्रै किसान मारमा परेका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार यस अवधिमा २९९ जना किसानका फार्मको पन्छी नष्ट गरिएको छ । बर्डफ्लू नियन्त्रणका लागि कालिज, ब्रोइलर कुखुरा आदि नष्ट गरिएका थिए । यसरी नोक्सानी व्यहोर्ने किसानहरूलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले मापदण्ड नै बनाएको छ । सो मापदण्डअनुसार किसानहरूले अझैसम्म पनि राहत पाइसकेका छैनन् । यसका लागि सरकारले ‘बर्डफ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने मापदण्ड, २०७८’ बनाएको छ । यसअनुसार बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा २०७८ माघ १३ देखि २०७९ साउन २ गतेसम्म नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहतका लागि करीब ५८ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्रतिकिसान कम्तीमा १२ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म राहत दिनुपर्ने सरकारी हिसाब छ तर किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
राहत पाउन नसकेका किसानहरू अहिले राहतको पर्खाइमा छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले फेरि व्यवसाय शुरु गर्न सकेका छैनन् । क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन बाँडेको सरकारले साना किसानको पीडा अनुभूत गर्न सकेको देखिएन । किसानहरू त बरु राज्यले विष देओस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पीडाको यसभन्दा भयानक अभिव्यक्ति के हुनसक्छ ? बर्डफ्लू प्रमाणित भएपछि सरकारी टोली नै आएर फार्मका हजारौँ कालिज र कुखुरा नष्ट गरिँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । क्षतिूपर्तिका लागि उनीहरू धेरैपटक मन्त्रालय धाइसकेका छन् । हरेकपटक आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन् । स्वपूँजी र बैङ्क ऋण गरी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर कुखुरा र कालिज पालन व्यवसायमा लागेका उनीहरू बर्डफ्लूका कारण बर्बाद भएका हुन् । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
पीडित किसानलाई नगद क्षतिपूर्ति दिइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । भएको जग्गाजमीन बैङ्कमा धितो राखेर व्यवसाय शुरु गरेका साना किसानहरू अहिले आत्तिएका छन् । उनीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुन्न । कानुनी रूपमा कुनै बाधा–व्यवधान छन् भने त्यसलाई पनि तत्काल सहज बनाउनु आवश्यक छ । बेलैमा दिइएको क्षतिपूर्तिको मात्र अर्थ हुन्छ । ‘लगनपछिको पोते’ भएमा त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन । यसर्थ, सरकारले किसानको मुहारमा हाँसो पोत्न तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
साना किसानहरू अहिले सङ्कटमा परेका छन् । उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानहरूले पनि सडकमा तरकारी फालेको समाचार त्यहाँबाट आएको छ । चितवनका किसानहरूले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै गत शुक्रबार सडकमा तरकारी फालेका हुन् । यो खबर थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै किसानका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएका छन् । बुझ्नुपर्ने विषय त के हो भने निर्देशनले मात्र किसानको पेट भरिँदैन । एकले अर्कालाई देखाएर किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरिएको वर्षौं भइसक्यो । किसानलाई उपेक्षा गरिने देशको कहिल्यै भलो नहुने निश्चित छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा यो क्षेत्र दिनदिनै जीर्ण बन्दै गएको छ । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सुधारबाट मात्र देशको विकास सम्भव हुने यथार्थ सबैले बुझ्नुपर्छ ।
