_1693980289.gif "#")
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको जंगलक्षेत्रमा फोहोर फाल्न पाउने आधार तथा प्रमाणहरु भए नभएको विषयमा सोधपुछ गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले शव डिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्यालाई पत्राचारमार्फत निर्देश गरेको छ । वन ऐन तथा वातावरण ऐनले नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नपाउने भएनि धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको वन क्षेत्रमा फोहोर फालिरहेको भन्दै सो विषयमा स्पष्टीकरण लिन डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले सव डिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या धरानलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो । पत्रमा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका अधिकृत भीमबहादुर कालिकोटेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले डिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्यालाइ शहरी क्षेत्रको फोहोर वनमा फाले नफालेको अनुगमन गर्न तथा फालेको भए वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नपाउने व्यवस्था नगर्न भनिएको छ ।
कार्यालयले पालिकासँग सो क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पाउने आधार तथा प्रमाणहरू भए नभएको समेत सोधपुछ गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । धरान उपमहानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाको बर्षौदेखि धरानको चारकोशे झाँडीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको । धरानले व्यवस्थापन गर्ने ठाउ १५ नं. वडाको बाँझगरा सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्दछ । फोहोर फालिएको स्थानमा जलाउने गर्नाले सडकमासमेत प्रर्दुशण बढेको छ । यस विषयमा आवाज उठे पछि बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले केही समय अगाडी उचित व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले अनुरोध गरेको थियो । तर उपमहानगरले यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन अधिकृत कालिकोटेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाबाट निस्किएका प्लाष्टिकजन्य वस्तु तथा नकुहिने फोहोर बाँझगरा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सेउती खोला किनारमा फाल्ने गरेको बुझिएकाले उपमहानगरसँग समन्वय गरी सहरी क्षेत्रबाट निस्केका फोहोरमैला वन क्षेत्रमा नफाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजन मोक्तानले फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरलाई अनुरोध गरिएको तर सुनुवाई नभएको बताए । बाँझगरा सामुदायिक वन समुहले एक साताभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरलाई सुझाएको छ ।
वनले उचित व्यवस्थापन गर्न पत्रचार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजाले बताए । उनले भने ‘फोहोर व्यवस्थापनको केही समस्या रहेछ । म पनि भरखर आएको नयाँ मान्छे हो । उचित व्यवस्थापनका लागि छलफल चलाउछौं । यसको निकास चाढै निकाल्छौं ।’ जंगलमा अव्यवस्थित रुपमा जथाभावि फोहोर फाल्दा यस सम्बन्धी बनेका ऐनहरु प्रभावित बनेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वन ऐन २०४९ र फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० सँगै वन ऐन २०४९ ले त सामुदायिक वनलाई डम्पिङ साइट बन्न निषेध गरेको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० को पनि नियम विपरीत रहेको पाइएको छ । तर यो नियमको स्थानीय तहहरुले धज्जी उडाउँदै आएका छन् ।
