कर्मचारी पेन डाउनमा इलामका १० वटै पालिकाको सेवा ठप्प

इलाम/  स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यलयको सेवा ठप्प भएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतिको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यलयको सेवा ठप्प भएको हो ।

इलामका चार वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम ठप्प भएका छन ।

कर्मचारीहरुले प्रत्येक पालिकामा संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा उत्रिएका छन । जिल्लाको इलाम, देउमाई, माई र सुर्योदय नगरपालिकामा काम ठप्प छ भने माङसेबुङ फाकफोकथुम, सन्दकपुर, माईजोगमाई, रोङ र चुलाचुली गाउँपालिकाको काम ठप्प छ । चाडबाडको मुखमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिरहँदा कर्मचारीसँग वार्ताबसेर काममा फर्कने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको फाकफोकथुम गाउँपालिका संघर्ष समितिका संयोजक माधव दहालले बताए । उनले प्रस्तावित ऐनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेको कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

माईजोगमाई गाउपालिका संघर्ष समितिका सचिव अशोक लिम्बुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेकोे बताए । केन्द्रमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन हुँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको विषयमा घोर भत्सना गर्दे कर्मचारीका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने इलाम नगरपालिका संघर्ष समिति संयोजक लुना खतिवडाले बताइन ।

इलामका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर पेनडाउन गरेका छन् भने जिल्लाबाट केन्दीय समितिको आन्दोलनका कार्यक्रमा सहभागी हुन कर्मचारी गएका छन ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन ल्याएर, तीन तहकै सरकारका क्रियाकलापहरुमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने संवैधानिक निकायहरुमा कर्मचारीहरु खटाउँदा संघीय निजामति सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै मध्येबाट रहनेगरी स्थानीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने साथै विशेष परिस्थितीमा प्रदेशहरुको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवाको समेत प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन ।

त्यसैगरि सबै तहको एकिकृत कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारमको ढाँचाँ लागु हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने वा प्रदेश निजामती अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउनु नहुने र एक तहबाट अर्कै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने माग छ ।

निजामती सन्तति शैक्षिक छात्रवृतिमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका सन्ततिले समेत पाउने, योगदानमा आधारीत निवृतिभरण कोष, उपदान कोष र अवकास कोष जस्ता कोषहरु संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी स्थानीय तहहरुले नियमित दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार सबै सेवाको लागि एकरुपता हुने गरि कानून जारी हुनुपर्ने, ऐन निर्माणको चरणमा सबैतहसँग अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै गरि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कर्माचारीहरुको संकेत नम्बर दर्ता गर्न र वार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने प्रदेश निजामति किताबखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, सेवाप्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने, बैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको कोटामा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि स्थानीय निजामति सेवाबाट पनि छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।