विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर १ सरकारले बन्द भएको कोभिड अस्पताल चलिरहेको भन्ने झुटो अभिव्यक्ति दिएर जनता र सांसदलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले दश दिनमा तयार गरेको भनिएको कोसी कोभिड अस्पताल बन्द रहेको बताए । उनले भने,“तर सरकारका मन्त्रीहरु अहिले पनि कोसी अस्पताल संचालनमा रहेको छ भन्दै झुट प्रचार गरिरहनु भएको छ । बन्द भएको अस्पताललाई खुला छ भनेर झुट बोल्ने ? के त्यो अस्पताल खुला छ ?” हाल कोसी कोभिड अस्पताल परिसरमा विराटनगर महानगरपालिका, उद्योगी व
विराटनगर/ नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सभापति राजीव कोइराला लगातार पार्टीको दुई कार्यकालदेखि नेतृत्वमा छन् । प्रदेश नम्बर १ मा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता पनि हुन, उनी । कांग्रेस विधान अनुसार अब कोइरालाले जिल्लामा नेतृत्व दाबी गर्न मिल्दैन । तर, पार्टीको १४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै कोइराला पार्टीको माथिल्ला पदमा उठ्ने योजना साथ तयारीमा केन्द्रीत भएको बताउँदै भन्छन्, “मध्य बर्खा छ, महाधिवेशन पनि नजिकिसक्यो, अब जिल्ला नेतृत्वभन्दा पनि माथिल्ला पदमा जाने तयारी गर्दैछु, साथीभाई र नेतृत्वसँगको छलफल गरेपछि कुन पदमा उठ्ने भन्ने तय गर्नेछु ।” क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विषय न
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर रानाले भनाईमा प्रांगारिक र विषरहित भन्ने गरेपनि सरकारले अभियान चलाउँदा कार्यक्रमप्रति किसान नै उदासीन हुने गरेको बताएका छन् । विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिने क्रममा रानाले प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रति जागरुकता बढाउन खोज्दासमेत उत्साहन नदेखिएको सुनाए । “हामी धनकुटासहितका जिल्लामा प्रांगारिक अभियान तथा सहयोगका कार्यक्रम लिएर पुग्यौं तर किसान अनि सहकारी कसैले एउटा निवेदन पनि हाल्नु भएन,” मन्त्री रानाले भने,“सबैले जमिनको स्वास्थ्य बिग्रिएको
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको छ । मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बेठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको वेधेयकको संशोधित मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली २०७८ लाई स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगर । केन्द्रमा चुनावी तालमेलका लागि मोर्चा कस्न नेताहरु ‘लन्च मिटिङ’मा व्यस्त भईरहँदा प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि कांग्रेसको चुनावी माहोल तात्न थालेको छ । क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद नदेखिएका प्रदेश १ का कतिपय जिल्लाहरुमा नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीहरुले भेटघाट गर्नेदेखि आफू चुनावमा उठ्नेसम्म बताउँदै मत माग्न थालेका छन् । कांग्रेसको वडादेखि प्रदेशसम्मको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयमा उमेदवार अनि कार्यकर्ता पंक्तिमा छलफल, भेटघाट र चुनावी जोडघटाउ शुरु भएका छन् । भर्चुअल र भौतिक भेटघाटसहितका छलफलले अधिवेशनको रन्को लाग्न शुरु भएको देखिएको छ । राजनीतिक हिसाबले निक्कै महत
विराटनगर । मन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा बजेट र कार्यक्रम माथिको छलफल अघि बढ्न नसकेपछि २० गते सम्मलाई स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक सूचारु हुने नहुने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेकपाका माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फको विनयोजित बजेट र कार्यक्रम माथि टिप्पणी राख्दा मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोपमा उत्रिएपछि दुई दिनसम्म माओवादीले संसदको कारवाही अघि बढ्न दिएन । मन्त्री गुरुङले सदन समक्ष माफी नमागे सम्म अवरुद्ध गर्ने माओवादीको अडान पछि प्रदेशसभामा अन्य मन्त्रालयतर्फ विनियोजि
विराटनगर । बजेट विनियोजनको विषयमा असन्तुष्ट प्रदेश १ का सांसदले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फका कार्यक्रम र त्यसमा विनियोजित अबण्डा रकमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशसभा बेठकमा आज बोल्ने सांसदले मन्त्रालयमा केन्द्रीत गरिएका कार्यक्रम र अबण्डा बजेटको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन खड्काले नीति तथा कार्यक्रमले दिएको प्राथमिकतामा राखेर बजेट नआएको बताए । भौतिक पूवार्धार मन्त्रालयको बजेट तथा विनियोजन हेर्दा गुट केन्द्रीत र दलाल केन्द्रीत भएको आरोप लगाए । विनियोजन र रातो किताबको तथ्यांक कुनै पनि मेल छैन । रु. १३ अर्ब कूलमध्ये खर्च गर्न सक्ने १२ अर्ब छ ।
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मंगलबारको बैठकमा दिएका छन् । मन्त्री आङ्बुहाङले ९० प्रतिशत बजेट अनुदानमा आधारित भएर ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि अब प्रदेश आफ्नो खुट्टाामा उभिने आधार तय गर्नुपर्ने बताउँदै भने भने,“प्रदेशले राजश्व अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलाप बढाउनु पर्छ । एकल सूचीका अधिकारको अधिक सदुपयोग गरिनु पर्छ । नत्र प्रदेश सक्षम र सवल बन्न सक्दैन ।” आवश्यकता र योजना अनन्त भएको अवस्थामा साधन स्रोत सीमित हुनुले समस्या भएको सुनाए । वहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरु हेर्दा
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। सर्वेच्च अदालतद्वारा मंगलबार जारी गरिएको आदेशमा ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । सांसदहरुले प्रदेश सरकारले यथार्थपरक र स्रोतको सुनिश्चितताबिना गरिने विनियोजनका कारण यो पटक पनि बजेट फेल हुने भन्दै चर्को टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभामा सोमबारबाट शुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको आलोचना गर्दै कार्यान्वयनमाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् । एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले पटक पटकको बजेट फेल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदमै सरेन्डर गरेर बोलेकोले अर्थतन्त्रको घोडचडी रित्तो फर्किसकेको भन्दै कटाक्ष गरे । भने,“अघिल्लो वर्षको बजेटको विनियोजनक