_1693980289.gif "#")
धरान/ सामुदायिक विद्यालयको स्तर अझै पहिलाको भन्दा केही फरक छैन । नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, शैक्षाको गुणस्तर उकास्ने एजेण्डा बने, सरकारी स्तरबाट पनि धेरै नीति बने तर शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिएन जसका कारण अभिभावकले सकी नसकी निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय सरकारले सबै विद्यालयको निरीक्षण गर्ने, परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारसँगै त्यस विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिएको छ । तर विगतमा जस्तो अवस्था सामुदायिक विद्यालयको थियो अहिले पनि उस्तै छ ।
यस विषयमा स्थानीय सरकार नै अन्यौलमा छ । धरान १४ विजयपुरमा रहेको दन्तकाली मावि धरानका सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हो ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बनेको तीन तहका सरकारले समेत सामुदायिक विद्यालयको विकास हुन नसकेको स्वयम् स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले स्वीकारेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय समुदाय गए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पहिलाको भन्दा फरक नभएको १४ न. वडा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँन् ।
विडम्बना त के छ भने सरकारले शिक्षा नियमावली बनाएको छ । त्यो नियमावली अनुसार खासै काम गरेको पाइदैन । विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले सोचेजस्तो सहयोग गर्न नसक्दा यस्ता विद्यालयलहरुलाई नीजि स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समय समयम यस्ता सहयोगी हातहरुले सहयोग नगरिदिने हो भने सरकारी तरहबाट शून्य सहयोग पुगेका यस्ता विद्यार्थीको वृत्ति विकासमा पुग्ने थिएन । समय समयमा नीजि स्तरबाट सहयोग गरेकै कारण पनि गरिब तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा पढ्न पाएका छन् ।
पछिल्लो समय यस्ता विद्यालयलाई सहयोग गर्ने अभियान बोकेर अगाडि बढेको नेपाल प्रहरी श्रीमति संघ कोशी प्रदेशले कालिका आधारभूत प्राविलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेसँगै पुन ः धरान १४ मा रहेको दन्तकाली माविलाई सहयोग गरेको छ ।
त्यहाँ अध्ययनरत ६० जना विद्यार्थीहरुलाई पेन्सिल र स्कुल ब्याक सहयोग संघकी अध्यक्ष अजिता देवकोटा वास्तोला बताउँछिन् ।
जुन उद्देश्यले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई के संघीयताको माध्यमबाट विकेन्द्रिकृत गरे पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । जिल्ला स्तरमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहने यस्ता विद्यालयहरु स्थानीय सरकार मातहतमा आएपछि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था डावाडोल छ ।
स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने नीति नै बनाएको छैन । जसले गर्दा गरिब तथा असहाय विद्यार्थीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने शैक्षिक अधिकार समेत दिनप्रतिदिन गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन ।
