सर्दु जलाधार क्षेत्रका पीडितको समस्या समाधान भएन

धरान/ सर्दूजलाधार क्षेत्रमानपर्ने घरजग्गा समेत रोक्का भएपछि धरान–४, १३ र २० का करिब तीनहजार घरपरिवार पीडित बनेका छन् ।

जनसरोकार मञ्चले जलाधार क्षेत्र भनीसट्टा भर्ना नदिएको र उठान क्षेत्र पनिनभएको जग्गालाई विनातथ्य प्रमाण हचुवाको भरमा सर्बोच्चमा मुद्धा हालेपछि डेढ वर्षदेखि स्थानीयहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।

सर्दूजलाधार क्षेत्रमानपर्ने व्याक्तिको घरजग्गा समेत रोक्का भएपछि डेढ वर्षदेखि धरान(४, १३ र २० का करिब तीनहजार घरपरिवार पीडित बनेका छन् ।

जनसरोकार मञ्चनामको सस्थाले सट्टा भर्ना नदिएको र उठान क्षेत्र पनि नभएको जग्गालाई समेत समेटेर जलाधार क्षेत्र भनीसर्बोच्चमा मुद्धा हालेपछि स्थानीयहरु पीडित बनेका हुन् ।

सरकारी निकायले सट्टा भर्ना दिएको सर्दुजलाधार क्षेत्रकाजग्गाको लगतकट्टान गरीदिदा र सिमाङकन समेत नहुँदाबाझोगरा ९ ‘क‘ र घोपा७ ‘घ‘ र ‘ङ‘ का स्थानीयहरुले १० वर्षयता पटकपटक समस्या भोग्र्दै आइरहेका छन् ।

कैहिले अख्तियारका कारण त कहिले अदालतका कारण २०७८ पुष यता निरन्तर जग्गा रोक्का हुँदा पीडित बनेको धरान १३ का स्थानीय तिलकसिंह लिम्बु बताछन् ।

पीडितहरुले ‘बाझोगरा ९ क र घोपा७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङकन पहल समितिनै गठन गरेर स्थानीय सरकार, मालपोत, नापी, बनलगायतका सम्बिन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

पहल समितिले घर जग्गा रोक्का विरुद्ध २०७९ माघ १२ गते सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

रोक्का रहेको घरजग्गा फुकुवा गर्न र जलाधार क्षेत्रको सिमाङकन गर्न मागसहित मुद्धा दायर गरेपनि मुद्धाको पेशी पटकपटक सरेर फैसला निरुपण हुन ढिलाई हुँदाथप पीडित बनेको संघर्ष समितिका संयोजक हरि कार्कीको भनाई छ । उपमहानगरले पीडितहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँन जादा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रनपर्ने भन्र्दै उपमहानगरले केही गर्न नसक्ने जनाएको थियो । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेपनि क्षेत्र भित्रका नागरिकहरु पीडामा परेकोले उपमहानगर चुप लागेर बस्न नहुने धरान १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेको भनाई छ । बाझगरा ९ क देखी च सम्मको जग्गामध्ये ९ क बाहेकको क्षेत्र जलाधार क्षेत्र रहेको र घोपा ७ क देखि ज सम्ममध्ये घ र ङ बाहेकका सबै जलाधार क्षेत्र रहेकोले मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसैले बाझोगरा ९ क र घोपा७ घ र ङ चै सर्दुजलार क्षेत्र भित्र नपर्ने विभिन्न तथ्यहरुबाट खुल्ने कोसी प्रदेश सभा सदस्य रमेश बस्नेतले बताछन् ।

२०३३ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दुजलाधार क्षेत्रको सरक्षणको लागि धरानबासीले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पाउँ भनी विम्ति विसाएका थिए ।

त्यसपछि राजा विरेन्द्रले बस्ती स्थानान्तरण गरेर जलाधारको सक्षण गर्न हुकुम दिएपछि जलाधारक्षेत्रको ३ सय ४५ विघा बढी जग्गा बस्ती स्थानानतरण गरिएको थियो ।

मोरङको बयरबन क्षेत्रमा सट्टा भर्ना दिइएको थियो । तर, सरकारी पक्षले जलाधार क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टानगरी व्याक्तिको नाममा नै जग्गा रहदा भुमाफियाहरुले किनबेच सुरु गरेपछि समस्या सुरु भएको थियो