_1693980289.gif "#")
मोरङ/प्रदेश नंं १ को नाम ‘कोशी’ बहुमतले पारित भएको छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाए पनि नामकरण भने गर्न सकेको थिएन । प्रदेश नं. १ मा पहिलो कार्यकालमा शेरधन राई, भिम आचार्य र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा समेत प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न सकेको थिएन । अन्य ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसक्दा पनि प्रदेश नंं १ को नामकरणको टुंगोे नलाग्दा प्रदेश १ सरकारको आलोचना भएको थियो ।
तर बुधबार बेलुका भने प्रदेश १ को नाम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा ४ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए । ६ जना अनुपस्थित रहे ।
प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रस्ताव दर्ताका लागि १२ बजेदेखि १ बजेसम्मको समय दिएको थियो ।
सो प्रस्तावको प्रस्तावक एमालेका रामबहादुर मगर थिए भने समर्थकमा काँग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी थिए । यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम राखिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव र जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बूको समर्थनमा सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
अघिल्लो प्रदेशसभाले विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसै बेला नामकरणको विषय पनि टुंग्याउने भनिएको थियो । तर पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमा प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन । प्रदेशको नामकरण गरेको उपलक्ष्यमा प्रदेश सरकारले बिहीबार एक दिन सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ ।
नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा भएको छलफलका क्रममा प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूले पहिचानको मुद्दालाई दबाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् ।
बहुमतको दम्भका अघि एक्लो सांसदलाई सती पठाएझैं भएको टिप्पणी उनले गरेकी थिइन् । उनले पहिचानको आवाजको हत्या भएको पनि बताइन् ।
नामकरण प्रस्तावको छलफलमा बोल्ने क्रममा उनको गला अवरूद्ध भएको थियो । पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले आफू द्रवित बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री लिम्बू प्रदेश सभामा जनता समाजवादीबाट एक्ली सांसद हुन् । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी ले दर्ता गरेको प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरेकी थिइन् ।
अप्रिय घटना हुन नदिन प्रशासनबाट निषेधाज्ञा जारी
प्रदेश १ प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण विहीबार नै गर्ने तयारी गरेपछि प्रदेशसभा आसपासको क्षेत्रमा धर्ना, जुलुस तथा प्रदर्शनलाई निषेध गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले निषेधाज्ञा सम्बन्धी सूचना जारी गरेका थिए । उक्त सूचना अनुसार प्रदेश १ को प्रदेशसभा नामाकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भई टुंगो नलागेसम्म तथा नामाकरण भएपश्चात पनि असहमत पक्ष (विभिन्न राजनीतिक दल, समूह, जातीय संघ संस्था)बाट सम्भावित विरोध, धर्ना, जुलुस, झडप हुनसक्ने भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ ।
प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ‘सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवम् सामान्य तुल्याई राख्न विराटनगरस्थित देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निवास वरपर मिति २०७९–११–१७ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म कुनै किसिमका सभा, जुलस, भेला, ¥याली, धर्ना जस्ता कार्यहरु गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३क) बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यो आदेश उल्लंघन गरी उल्लेखित कार्यहरु गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
