_1693980289.gif "#")
प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताइन्छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने यी युवाका लागि स्वदेशमा रोजगारको पर्याप्त अवसर छैन। यसलाई कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो एजेन्डा बनाएको छैन । स्वदेशमा रोजगारको अवसर नपाएपछि नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । अहिले पनि दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश खाडी, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र पूर्वी युरोपसम्म पुग्ने गर्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने यिनै युवाले पठाउने विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो तर यसका अनेक नकारात्मक पक्ष छन् । कुनै पनि देशको दीर्घकालीन विकासका लागि विप्रेषण उचित आधार हुन सक्दैन । विप्रेषणको भरमा देश विकास नहुने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार गत एक वर्षमा मात्रै झन्डै ८ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो त औपचारिक बाटोबाट श्रममा जाने युवाको सङ्ख्या मात्र हो । भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने, टुरिस्ट भिसामा गएर काम गर्ने र भारतमा श्रम गर्ने लाखौँ नेपालीको हिसाब यसमा छैन । कति नेपाली विदेश गइरहेका छन् भन्ने यसबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो गर्वको विषय होइन । राजनीतिक दल र सरकारका लागि यो लज्जाको विषय हुनुपर्छ तर विडम्बना † हाम्रो सरकार र हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई लाज लाग्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको यो सङ्ख्या सरकार र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको द्योतक हो ।
शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास अनि तालिमका शैक्षिक र आर्थिक आयामबाहिर रहेका युवाको असन्तुष्टिले संसारका कतिपय देशमा ठूल्ठूला विद्रोह भएका छन् । नेपालमै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत् छन् । प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमको अभावमा सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा नभएको अनौपचारिक क्षेत्रमा यति धेरै रोजगारी भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा अदक्ष वा अर्धदक्ष छन् । नीतिगत असफलताकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल सरकार, विदेशी निकायहरूको सहयोग तथा ऋणमा अर्बौं रुपैयाँका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि लक्षित समुदायका युवाको पहुँचमा यसमा छैन ।
यस्तो बेथिति रहेसम्म देश विकास सम्भव छैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवाको विदेश पलायनलाई रोक्नु आवश्यक छ । यसका लागि उपयुक्त नीति निर्माणसँगै तिनको ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ । युवा रोजगारीलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठूला सडक, विमानस्थल तथा वातावरणीय न्याय र संवेदनशीलताविनाका भौतिक पूर्वाधार मात्र विकासका मानक होइनन् भन्ने तथ्य सरकार र दलहरूले बुझ्नुपर्छ । जनशक्तिको विकासलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म विकास र प्रगति असम्भव छ । अनुत्पादक ठूला संरचनामा गरिने लगानीले दीर्घकालमा देशलाई सकारात्मक प्रतिफल नदिने निश्चित छ । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दक्ष र सीपयुक्त श्रम निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको शैक्षिक र प्राविधिक क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र हैरानीमा हस्तक्षेप गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा र तिनका परिवारका लागि कल्याण र संरक्षणका विविध कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
