_1693980289.gif "#")
हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । देशमा एक होइन, अनेक समस्या छन् । सर्वसाधारण नागरिकहरू जहाँ पनि पीडित नै छन् । वैदेशिक रोजगारका नाममा होस् वा सहकारीका नाममा हरेक क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरू ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । यिनै पीडितलाई अनेक आश्वासन दिएर कसैले राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन् । यस्तै बेथितिहरूका कारण सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् तर जति नै आजित भए पनि कुनै उपाय छैन ।
यस्तै उपायहीन भएपछि सर्वसाधारण नागरिकहरू बाध्य भएर सडकमा ओर्लिन्छन् । लघुवित्त संस्थाबाट पीडित सर्वसाधारण पनि आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । लघुवित्तले महिलाहरूलाई आर्थिक शोषण गरेको पीडित महिलाहरूको आरोप छ । सरकारले आइतबार जनयुद्ध दिवसको विदा दिँदा सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका लघुवित्तपीडितहरू इटहरीमा भेला भएका थिए । उनीहरूले ‘महिला मार्न पाइँदैन, लघुवित्त संस्था चाहिँदैन’ भन्ने नारा नै लगाए । वास्तवमा उनीहरूको पीडा मार्मिक छ । उज्यालो भविष्यको सपना देखेर लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका महिलाहरू अहिले ठूलो मारमा परेका छन् ।
लिएको रकमभन्दा दोब्बर तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नहुँदा उनीहरू सकसमा परेका छन् । लघुवित्तका कारण सर्वसाधारणहरूले मानसिक दवाब पनि सहनु परेको छ । लघुवित्तले दिएको मानसिक यातनाकै कारण केही समयअघि सप्तरीका एक किसानले आत्महत्या गरेको समाचार आएको थियो । ‘लघुवित्त संस्था खारेज गर, सामूहिक ऋण मिनाहा गर ।’ भन्ने नारा उनीहरूले त्यसै लगाएका होइनन् । लघुवित्त संस्थाले गरेको चरम शोषण सहन नसकेरै आन्दोलनमा ओर्लनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।
लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर मात्रै होइन, विभिन्न शुल्कको नाममा असुली धन्दा नै चलाएपछि कतिपय पीडित ऋण तिर्न नसकी गाउँ छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूको घर–परिवार लथालिङ्ग हुन पुगेको छ । सुरुमा विभिन्न आशा देखाएर ऋण दिने गरे पनि किस्ता उठाउने बेलामा लघुवित्तकर्मीले अनेक डर–धम्की दिने गरेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनु आवश्यक छ । कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई लुटिरहेका छन् । उनीहरूले गैरकानुनी धन्दा पनि चलाउने गरेको सुनिन्छ ।
त्यसकारण नियमनकारी निकायले यस्ता संस्थाका कारोबार र गतिविधिको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । अनुगमनबाट दोषी ठहर भए कानुनी कारवाही गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । दोषीलाई कारवाही गरेर पीडितलाई राहत दिने उपाय खोजिनुपर्छ । आन्दोलनकारी पीडितहरूका मागलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए परिणाम अझ दुःखद् र भयावह हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसकारण यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । ग्रामीण महिलाहरूले कठिन श्रम गरेर आर्जन गरेको रकमले किस्ता तिर्न पनि नपुग्ने भएको छ । घरखर्च चलाउनुपर्ने रकम किस्तामै सकिने भएपछि परिवारमा पनि असहज अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । यसलाई बेलैमा समाधान गर्नुपर्छ ।
