_1693980289.gif "#")
कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्न सरकारले भू–उपयोय नीति जारी गरे पनि कृषियोग्य जमीन संरक्षण नहुने अवस्था देखिएको छ । कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति जारी गरेको हो । अहिले अवस्था भिन्न देखिन थालेको छ । कृषि क्षेत्रमा परेपछि दुई कट्ठाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने र मूल्य पनि सस्तो पर्ने ठानेर सर्वसाधारणले कृषियोग्य उर्वर भूमिलाई पनि आवास क्षेत्रमा पार्ने प्रयास गर्न थालेपछि सरकारी उद्देश्य नै असफल हुने देखिएको छ ।
आवासीय क्षेत्रमा पार्न सके पौने ८ धुरसम्म कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको हुँदा सर्वसाधारणले कृषिभूमिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमा पार्न चाहेका हुन् तर यसले गर्दा कृषिभूमि मासिएर यसबाट पर्ने दूरगामी असरलाई भने सर्वसाधारणले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जथाभावी भइरहेको प्लटिङका कारण देशमा कृषियोग्य भूमि विनाश भइरहेको छ । भएकै कृषियोग्य जमीनमध्ये पनि २५–३० प्रतिशत बाँझै छन् । एकातिर उत्पादकत्व घटिरहेको छ अर्कोतिर किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था छ । यसले गर्दा कृषिजन्य उत्पादनमा समेत देश दिनदिनै परनिर्भर बन्दै गएको यथार्थ हामी देखिरहेका छौँ । अझ कृषिभूमिलाई आवास क्षेत्रमा पार्ने लोभका कारण भविष्यमा कृषिभूमि नै बाँकी नरहने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ ।
कृषिभूमि आवासमा परिणत हुने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ सालमा भू–उपयोग नीति र २०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन ल्याएको थियो । तिनै नीति र ऐनका आधारमा २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्न थालिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई यो नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरी पठाउन ताकेता गरिरहेको छ । जग्गाको वर्गीकरण सकेपछि मात्रै जग्गा बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने भएकाले यसलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ, तर वैज्ञानिक कार्यविधि र मापदण्डविना जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कृषिभूमि नाश हुने अवस्था देखिएको छ ।
सर्वसाधारणले क्षणिक लाभलाई महत्व दिँदा कृषिभूमि आवास क्षेत्रमा परिणत हुन थालेका छन् । यसले दूरगामी रूपमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । अहिले नै पनि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर छैनौँ । भएको कृषिभूमि र स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमार्पmत् कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुको साटो कृषिभूमिलाई नै मास्ने बाटोमा उद्दत हुनु उल्टो बाटो हो । यसले भविष्यमा हामीलाई अझ ठूलो खाद्य सङ्कटको सामना गर्ने अवस्थामा पु¥याउने यथार्थलाई अहिले नै मनन् गर्नु आवश्यक छ । यसलाई रोक्न जमीन वर्गीकरणको वैज्ञानिक मापदण्ड र उपयुक्त कार्यविधि बनाउनु अपरिहार्य छ । यस विषयमा सरकारसँगै सर्वसाधारणले पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ । जमीन वर्गीकरणको उद्देश्यले वडा कार्यालयहरूले टोल विकास समितिहरूसँग छलफल गर्दा आफ्नो जमीनलाई कृषि क्षेत्र मान्ने सर्वसाधारण कमै भेटिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यो दुःखद् अवस्था हो । यस्तो बेलामा हतारमा जग्गा वर्गीकरण गरेर फुर्सद्मा पछुताउनुभन्दा ढिलै भए पनि सही निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।
