_1693980289.gif "#")
विकास निर्माणको तुलनामा चालू खर्च बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सरकारले बेला–बेलामा कार्यविधि बनाउने गरेको छ । त्यस्तो कार्यविधिमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायका तर्पmबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्र्ने गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशनहरू कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न नपाइने र त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहोरो परेका आयोजना रोक्का राख्ने, सार्वजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचरहरू खरिद गर्न नपाइने, भवनको सजावट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर मात्रै गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्नै नपाइने विषय पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खर्च कटौती गरेर फजुल खर्च रोक्न यस्ता व्यवस्था गरिन्छन् तर हाम्रो देशमा यस्ता व्यवस्थाहरू कागजमै सीमित हुन्छन् । सरकारले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक व्यवस्था त बनाउँछन् तर लागू भने गर्दैनन् । यस्ता उदाहरणहरू अनेक छन् । धरान उपमहानगरमै पनि यस्ता उदाहरण अनेक देखिन्छन् । त्यसमध्ये एउटा समाचार कोशीपत्रमै प्रकाशित भएको छ । आफ्नै भवन हुँदाहुँदै पनि मालपोत र नापी कार्यालय बहाल तिरेर सञ्चालन भइरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । धरान–६ को पानबारीमा जग्गा खरिद गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी एक वर्षअगाडि नै भवन तयार भइसक्दा पनि विवादका कारण बहालकै घरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
अनावश्यक सार्वजनिक खर्चको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । व्यक्ति, समूह वा दलहरूको निहित स्वार्थका कारण सार्वजनिक खर्चमा कटौती हुन सकेको छैन । आवश्यकताभन्दा बढी भवनको निर्माण, जथाभावी गाडीको खरिद र गाडी मर्मतको कीर्ते बिल बनाउने जस्ता कायृले सार्वजनिक खर्च बढ्ने गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा कमिसनको खेल वा स्वार्थप्रेरित गतिविधि हुने गरेका छन् ।
निजी, दलगत वा गूटगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने मानसिकताको विकास नभएसम्म सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित कटौती नहुने निश्चित छ । हरेक विषयमा क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणलाई नै आधार मान्ने हो भने देशको सन्तुलित विकास असम्भव छ । समग्र विकासका लागि हरेक क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र, गाउँ, वडा वा टोललाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति नै गलत छ । दल र नेतृत्वले समग्र देशको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । दल र नेतृत्वले उदार र लोकतान्त्रिक मान्यताका साथ विकासका योजनालाई अघि सार्नु आवश्यक छ । निहित स्वार्थलाई मात्र महत्व दिँदा विकासमा असन्तुलन हुन पुगी विकासको प्रतिफल हरेक नागरिकसम्म नपुग्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्छ । यस्तै परिस्थितिको विरोधमा नागरिकहरूले पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरेका छन् । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विकासको प्रतिफल र सुविधा पहुँचवाला नागरिकले मात्र उपभोग गर्न पाउने हो भने व्यवस्थाकै उपहास हुन पुग्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
