तत्काल नामाकरण गर्न सर्वदलीय सहमत

धरान । प्रदेश सभाकै म्याद सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश नंं. १ नामाकरण टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढिरहँदा प्रदेशको तेस्रो सरकारले सर्वदलिय सहजीकरण शुरु गरेको छ ।

नामाकरणको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको रहे पनि सर्वसम्मतका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न शुरु गरिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बताए ।

मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभाजित हुन आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गर्दै सरकारले सहजीकरणको शुरुवात गरिएको बताए । तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकार संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ । त्यही कामका लागि सर्वदलीय भेला गरेको सरकारको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकै ठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे छलफल गरिएको पहिलो हो । सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच तत्काल नामाकरण गर्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् । तर कसैले पनि नामका विषयमा कुरा उठाएनन् । सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरुले पहिचानका पक्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनकै एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले लिम्बूवानको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने आशा व्यक्त गरे । ‘संघीयता भनेकै पहिचानमा आधारित हुन्छ,’ लिङ्देनले भने ‘त्यसैले हामी त अहिले पनि दश प्लस एक प्रदेशको पक्षमा छौं । प्रदेश १ मा पहिचानको पक्षमा सबै दलहरु उभिनेमा विश्वस्त छौं ।’

जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किरात लिम्बुवान मधेश शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरे । माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिए उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने लगायतका नेताहरुले ‘सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने’ बताए । पहिचानको विपक्षमा आफूहरु कोही नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

एमाले प्रदेश अध्यक्ष न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले आज ठोस धारणा अघि सार्छ भन्ने अपेक्षा रहेको बताउँदै सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा ल्याएर नाममा छलफल चलाए एमाले सहयोगका लागि तयार रहेको बताए ।

सरकारले प्रदेश नामकरणका लागि मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहितको सर्वदलीय बैठक मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको हो । विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । बैठकको सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले गरेका थिए । मन्त्री यादवलाई गत माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कामको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीबमोजिम सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।