वीपीको समस्या : सरकारले गिजोल्यायो, सर्वोच्चले फुकायो

धरान । सरकारले गत पुष ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाए पछि गिजोलिएको समस्या तत्कालका लागि सर्वोच्चले फुकाईदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न, गराउन आदेश दिएसँगै विगतमा भएको अन्यौलता हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनलाई रोक लगाउदै वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न÷गराउन आदेश दिएपछि एक महिना देखिको अन्यौलताको अन्त्य भएको छ ।

पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउदै दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले डा.यादव र महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले उनीहरुलाई काम गर्न बाधक भएपछि प्रतिष्ठानको समस्या गिजोलिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा लामो समय देखिको समस्याले निकास पाएको अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले सही निर्णय गरेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलेको छ, अब विगतको भन्दा अत्यन्तै सजकता अपनाएर काम गर्छौ ।’विगत केही महिना अगाडी देखि प्रतिष्ठानमा केही अस्वभाविक गतिबिधिहरु भएका छन्,त्यसलाई हामीले गम्भिर रुपलेपनि हेरेका छौ निर्देशक शाहले भने ‘प्रतिष्ठानको हितमा भएका काम र विभिन्न पक्षबाट चालिएका कदमलाई सम्मान गर्दे सजगताका साथ अगाडी बढ्छौ ।’प्रतिष्ठान भित्रका जायज र कर्मचारी,शिक्षक तथा डाक्टरहरुका समस्यालाई ब्यबस्थित रुपमा समाधान गर्ने र अनाबश्यक दबाब तथा प्रभाबबाट प्रभावित नभई प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउने हाम्रो तयारी छ निर्देशक शाहले भने ।

सरकारले रोक लगाएका कामहरु पनि फुकुवा भएकाले थाति रहेका कामहरु क्रमिक रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको दैनिक गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अब पदाधिकारीमा निहित भएको छ, अन्यौलताबीच गर्न नसकिएको दैनिक काम कारबाही सुचारु हुन्छ ।’ उनले अदालतले आफूलाई न्याय दिएको बताए । अदालतले दिएको स्टे अर्डरमा पदाधिकारीरुलाई काम गर्न निर्देश गरेको उनको भनाई छ ।

अदालतको निर्णयसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीले पनि अन्यौलता हटेर गएको बताएका छन् । प्रतिष्ठानमा भएको अन्यौलताकै कारण उनीहरुले समयमै तलब समेत पाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात प्रतिष्ठान पुनः पुरानै लयमा फर्कने विश्वास गरिएको छ । प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा रहेको अन्यौलता हटेर गएको बताए । उनले भने, ‘अस्पतालभित्र भएको अन्यौलताकै कारण कसैले समयमै तलब पाएका थिएनन्, तलब पाएनौ भनेर भन्न जाने ठाउँ पनि थिएन, तर पदाधिकारीहरुले नै सबै काम गर्न पाएपछि यो सबै अन्यौलता हटेर जाने मैले विश्वास लिएको छु ।’ सर्वोच्च अदालतबाट सही फैसला भएको बताउदै फैसला नभएको भए अस्पताल अझ धरासायी बन्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम कार्वाही ठप्प थियो, यही अवस्था रही रहे अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो थियो तर यो फैसलाले सबै फुकाइदिएको छ ।’

अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयबाट आएका डा. श्याम सुन्दर यादव बुधबार नै काठमाण्र्डौ फर्केको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्का्े निर्णयपश्चात प्रतिष्ठानको काम कारवाही सुचारु गर्न आएका यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताए । उनले मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालमा सहयोग पुगोस् भनेर आएको बताउदै अब भने नैतिकताको आधारमा पनि बस्न नमिल्ने बताए ।

केही दिन अघि डा. यादव प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले रोकेको भन्दै काठमाण्डौ फर्किएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले डा. यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न जिम्मेवारी दिने विवादस्पद निर्णय माघ २६ गते गरेपछि पुनः उनी प्रतिष्ठान फर्किएका थिए ।