धरान । तीन महिनाभित्र दलितको हक अधिकार सुनिश्चत हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद सचिवालय र सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
दलित समुदाय र यो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागिता सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्न रिट निवेदकले विपक्षी बनाएको व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, नेपाल कानून आयोगसहित आठ वटा मन्त्रालयलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले गरेको रिट निवेदनमाथी सुनुवाई गर्दै अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरेर संयन्त्रमार्फत कार्य प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
यसका लागि सरोकारवालाको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढिकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशको कार्यान्वयन एवं अनुगमनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा संविधानद्वारा स्थापित आयोगसमेतसँग आवश्यक समन्वय गर्न गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको छ ।
