के दिने नाम ? कसरी बढाउने आम्दानी ?

विराटनगर/ पाँच दलीय गठनबन्धनले नेकपा (एमाले) को सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेको छ । एमालेको विभाजन भएपछि वहुमतमा पुगेको गठबन्धनले सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि छोटो अवधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न भने ठूलो चुनौती छ ।

नयाँ पार्टी नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्ववर्ती भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय, नियुक्ति र सरूवा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै १ सय ३७ स्थानीय तहका एक–एक जना अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने दोस्रो निर्णय गरेको छ । लोपोन्मुख संस्कृति संरक्षण गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्ने सरकारले अर्को निर्णय गरेको छ ।
अल्पमतमा रहेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार गठन नै असंवैधानिक भएकोले सबै निर्णय, नियुक्ति सरुवा पुनरावलोकन र खारेजी गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै भने, “अल्पमतको सरकारले गरेका निर्णयलाई हामीले खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं ।”

राईले सपथग्रहण लगत्तै पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै दलीय छलफल र सहमतिको आधारमा नै सरकारले अबको बाटो तय गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले राम्रो गर्ने तर नराम्रो नगर्ने भन्ने नीति आफूले लिने बताए । “प्रदेशको नाम राख्ने र विकासको कामलाई गति दिन्छौं,” राईले भने,“बजेट सानो छ । बजेटको दायरालाई हेरफेर पनि गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय वा विदैशिक सहयोग लिएर प्रदेश आफैले नयाँ स्रोत खोज्ने छ ।” उनले सीमित बजेट भएकोले विकासका काम प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको राईले स्पष्ट गरे । अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने र योजना छनोटमा सांसदलाई विगतमा प्राथमिकता नदिने गरिएकोमा अब अवसर दिइने बताए ।

प्रदेशको नाम र राजश्व वृद्धिको चुनौती
जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार सामु चुनौतीका पहाड छन् । खासगरी दलीय भागबन्डा र मन्त्रीहरु मिलाउन दलका नेताहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले अब विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जनाएका छन् । कात्तिक ३० गते नै विश्वासको मत लिने राईको तयारी छ ।
दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसबाट हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार, केदार कार्की आन्तरिक मामिला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का इन्द्र आङ्वो आर्थिक मामिला तथा योजना, जसपाका जयराम यादव सामाजिक विकास र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचकी विष्णु तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले नामांकनको विषय टुंगो लगाउने भनेपनि दुई तिहाई वहुमत आवश्यक पर्छ । गठबन्धन एक्लैसंग दुई तिहाई वहुमत नभएकोले नामको विषयमा विपक्षी एमालेको पनि साथ चाहिन्छ । नाम के राख्ने भन्ने विषयमा नेकपा हुँदा नै मतैक्य थिएन । नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र अनि कांग्रेसका सांसदले व्यक्तिगत र समूहगत रुपमा भूगोल र जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसैले पनि नाममा वहुमत जुट्न कठिन देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा दलहरुले गरेको सहमति जस्तै नाममा पनि गर्न सकिने बताउँदै भन्छन्,‘‘वृहत छलफल गरेर मात्र प्रदेशले नयाँ नाम प्राप्त गर्न सक्छ ।’’ तर उनको विचारमा नामको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन त्यति सहज भने छैन ।

प्रदेश १ का सरकारका यसअघिका प्रमुखहरुले राजश्वको दायरा फराकिलो पार्ने र आय बढाउने भन्दै अभिव्यक्ति दिएपनि ठोस रुपमा राजश्व बढाउने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले आय गर्ने अधिक अपेक्षा रोखको पर्यटन क्षेत्रसमेत सुस्त छ ।
सरकारले संघीय सरकारको अनुदानमै आश्रित रहेर बजेट बनाउँदै आएको छ । वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्ने दिशामा समेत खासै प्रगति हुन नसक्नुले सरकारको अबको योजना के हुने भन्ने प्रस्ट छैन ।