_1693980289.gif "#")
धरान/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहमतिमा जेष्ठ ७ गते दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार पुनस्र्थापित गरेपछि ओली पक्षीय नेता तथा कायकर्ता चर्को नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् भने अन्य समर्थक दलहरु भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकमा न्यायालय रहेछ भन्ने अभाष भएको भन्दै खुशियाली मनाउदै आइरहेका छन् ।
सोमबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएसँगै पूर्वका धरान, इटहरी, विराटनगर, विर्तामोड, इनरुवा, दमक, काँकडभिट्टा, धनकुटा, इलाम लगायतका ठाउँमा ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरु पार्टीको र राष्ट्रको झण्डा बोकेर जनादेश मान्छौं परमादेश मान्दैनौ भन्दै सडकमा उत्रिए । उनीहरु सडकमा उत्रदा कुनै अप्रिय घट्ना नहोस भनेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएको थियो । ओलीपक्षीय कार्यकर्ता आक्रमण ढंगले सर्वोच्चको विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै एकातिर सडकमा उत्रेका थिए भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव–झलनाथ खेमाका, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाका उपेन्द्र समूहका कार्यकर्ताहरुले प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै खुशियालीमा सहरका चौक चौकमा मैनबत्ती बालेका थिए ।
तर यस विषयमा समाजमा अग्रज, बुद्धिजीविहरु भने फरक तर्क राख्छन् । साहित्यकार, शिक्षाविद् एवम् राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. टंंक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेको फैसला जायज भएको भएपनि नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएको कुरा सर्वाेच्च अदालतको निरकुशताबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने–‘संविधान र लोकतन्त्रको बचाउका लागि संसद पुनस्र्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला जायज छ तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेशको फैसलाले सर्वोच्च अदालत निरकुंशतातर्फ गएको प्रष्ट हुन्छ ।’ र्का राजनतिक विश्लेषक प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले संवैधानिक संकटको समाधान गरेको तर्क राखे । उनले सर्वोच्चले संविधान, लोकतन्त्रलाई बचाएको तर्क राखे । उनले भने परमादेशका विषयमा भने भिन्न विचार प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेशलाई उनले लोकतन्त्रको अभ्यास भएको तर्क गरे । उनले भने–‘ छिमेकी मुलुक भारतले धरै पटक संविधान संसोधन गरेर अहिले बल्ल पूर्ण संविधान बनेको छ नेपालमा भने भर्खरै लोकतन्त्र स्थापना भएको, संविधान पनि भर्खरै बनेको हुदा सर्वोच्चको परमादेशले नेपालको संविधान अझै पूर्ण नभएको आवास गराउछ ।’
पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद पुस्र्थापना र परमादेशको सम्बन्धमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले आ आफ्ना तर्क राख्ने गरेका छन् । तर जनताले चाहेको लोकतन्त्र सत्ता परिवर्तन हैन, जनताले लोकतन्त्रबाट जनताको अधिकारभित्र पर्ने गाँस, बाँस, कपाससंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हुन् । अब राजनीतिक दलहरुले सरकारमा पुगेर स्वार्थप्रेरित काम गर्नुृभन्दा पनि जनताको हितमा काम गर्ने उच्च मनोकांक्षा लिन आवश्यक छ ।
