धरान । स्थानीय सरकार र वन कार्यालय बीचको तालमेल नमिल्दा धरानमा खोलाको दोहन बढेर गएको छ । स्थानीय सरकारले खोला उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउँदा वन कार्यालयको अवरोध हुने गरेको छ ।
वनले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै खोला उत्खनन्मा रोक लगाएको छ उता स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्र्तगत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै ठेक्का लगाउँदै आएको छ । कसको कार्यक्षेत्र हो भन्ने कानुनी अन्यौलताले यस्तो अवस्था आएको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सेहरा, सेउती तथा सर्दु खोलामा ठेक्का लगाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी त्यस क्षेत्रमा खोला उत्खनन् गर्न नहुने भन्दै रोक लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ तर धरान उपमहानगरपालिकाले भने निर्वाध रुपमा खोला उत्खनन् गर्न ठेकेदारलाई दिएको छ ।
इटहरीको पाथीभरा निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता पाएको भन्दै धमाधम उत्खनन् गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास ग¥यो । आफ्ना कर्मचारीलाई रोक्न उत्खनन् भएकै स्थानमा पठाएपनि कर्मचारीहरुले खोला उत्खनन् रोक्न नसकेको जिल्ला डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने, ‘वैशाख ९ गते नै डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीबाट धरान उपमहानगरपालिकालाई आइइ रिपोर्ट माग गरेको थियो उपमहानगरपालिकाले रिपोर्ट दिन नसकेको कारण खोला उत्खननमा हामीले रोक लगाएका हौ, तर उपमहानगरपालिकाले जबरजस्ती खोला उत्खनन् गरिरहेको छ ।
खोला उत्खनन् रोक्न गएका वनका कर्मचारीलाई नगर प्रहरी खटाएर काम सुचारु गर्न दिएको स्थानीयको आरोप छ । यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएका बताए । उनले, ‘मलाई केही थाहा छैन, कर्मचारीहरुलाई सोध्नु नि ?’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
विगतदेखि नै स्थानीय सरकार र वन कार्यालयबीच तालमेल नहुदा ठेक्कामार्फत उत्खनन् गर्नेले मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । तालमेलको फाइदा उठाउदै यस्ता ठेकदारहरुले मापदण्डनै मिचेर मनपरी ढंगले खोला उत्खनन् गर्न छाडेका छ्रैनन् ।