_1693980289.gif "#")
धरान: सरकारले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्ममा पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए । त्यसै क्रममा प्रदेश १ का एक सय ३८ पालिकाहरूमध्ये ३० पालिकाहरूसँग गत मङ्सिर २२ गते विराटनगरमा सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
आयोगले प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर इलाम, धनकुटा भोजपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । ती स्थानीय तहमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको सङ्ख्या पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अनुसार ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकामा ३६, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा तीन सय ८५, इलामका माङसेबुङमा दुई हजार दुई सय २०, इलामको माई नगरपालिकामा चार हजार एक सय ९५ र धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा चार सय ७० परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, झापाको कन्काई नगरपालिकामा चार हजार पाँच सय ५३, गौरादह नगरपालिकामा चार हजार नौ सय ९२, दमक नगरपालिकामा पाँच हजार तीन सय ५१, कमल गाउँपालिकामा चार हजार पाँच सय ४७, झापा गाउँपालिकामा चार हजार २५, बाह्रदशी गाउँपालिकामा छ सय ९६ र हल्दीबारी गाउँपालिकामा दुई हजार नौ सय ८५ परिवार सुकुम्बासी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा पाँच हजार ४४, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा नौ हजार पाँच सय, बेलबारी नगरपालिकामा छ हजार ६१, रङ्गेली नगरपालिकामा ११ हजार ९ सय २३, लेटाङ नगरपालिकामा चार हजार चार सय ४५, कानेपोखरी गाउँपालिकामा चार हजार एक सय ७४ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा तीन हजार छ सय ४२ सुकुम्बासी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जनाएअनुसार सुनसरीको धनरान उमनपामा आठ हजार एक सय १०, वराहक्षेत्र नगरपालिकामा आठ हजार चार सय सात, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा १८ हजार चार सय दुई, उतरपुरगढी गाउँपालिकामा सात हजार र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा ११ हजार एक सय २६ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
आयोगका अनुसार उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा १० हजार दुई सय ९५, बेलका नगरपालिकामा १० हजार आठ सय ४३ परिवार सुकुम्बासी छन् । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका तथा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आँकडा भने सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।
धरान उमनपामा आठ हजार एक सय १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सम्झौताअनुसार नै काम अगाडि बढिरहेको मेयर तिलक राईले बताए । उनले भने, ‘सबै वडाका वडाध्यक्ष र राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेर चाँडै समन्वय समिति गठन गर्छाैं र त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ केन्द्रबाट भर्खरै मात्र फारामहरू प्राप्त भएको उनले जनाए ।
मेयर राईका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सकिएलगत्तै फारामहरू वितरण गरी सबै वडाबाट एकैपटक काम अगाडि बढाइनेछ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जनाउँदै उनले तोकिएको समयमा काम सकिने विश्वास व्यक्त गरे । पहिले नै तथ्याङ्क तयार पारिसकिएकोले काम सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन जारी भएको मिति २०७६ माघ २८ गतेभन्दा १० वर्ष अगाडिबाट बसोवास गरिरहेको जग्गा आवाद भई आएको भनी वडा समितिले गरेको सिफारिस, अव्यवस्थित बसोवासीले आप्mनो वा आप्mनो परिवारका सदस्यका नाममा सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट ऐनको दफा ‘५२ग’ बमोजिम नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्वसहितको आवास छैन भनी स्वयम्ले गरेको घोषणा, वडाध्यक्षसमेत वडाका प्रतिनिधिको रोहबरमा वडा कार्यालयमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईबाट अव्यवस्थित बसोवासी हो भनी गरिएको सिफारिसलगायत १० वटा आधारलाई लालपुर्जा वितरणको मापदण्ड बनाएको छ ।
स्थानीय तहले आगामी फागुन १३ गतेभित्र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ ।
