लकडाउनमा थन्किएका सवारी साधन ऋण काढेर मर्मत गर्न व्यवसायी बाध्य

धरान । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकराले जारी गरेको लकडाउनका कारण विगत ६ महिना देखि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनहरु ठप्प रहे । ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनहरु यातायात व्यवसायीहरुको पहलमा सरकारले असोज १ गते देखि सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिए सगै सडकमा यात्रु वाहक सवारी फाट्ट फुट्ट देखिन थालेका छन् ।

सवारीहरु सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए पनि जनमानसमा संक्रमणको त्रास अझै सम्म पनि कायमै रहेकाले सवारीमा यात्रुको संख्यामा भने कमि देखिने गरेको छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष रुपले ५० हजार जनाको जीजव निर्वाह गर्ने गरि रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर लकडाउनका कारण सबै भन्दा बढी क्षति यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुलाई परेको छ । लामो समय देखि सवारी सञ्चालन गर्न नपाउँदा यातायात व्यवसायीहरु एका तिर मार परेका छन् भने लामो समय सम्म सवारी साधन नचलाउँदा सवारीका पार्टपुर्जाहरुमा समस्या उत्पन्न हुदाँ थप आर्थिक भारमा परेका छन् ।

प्रदेश १ यतायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठका अनुसार करिब ३८ हजार सवारी दर्ता भएको प्र्रदेश १ मा लामो समयको बन्दा बन्दीका कारण थन्किएर बसेका सवारीहरु मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै यातयात सञ्चालनमा आएका छन् भने अझै पनि ६० देखि ७० प्रतिशत सवारी साधनहरु थन्किएर बसेका छन् । उनका अनुसार ६ महिना सम्म सवारी सञ्चालनमा नआउदा करिब १ अर्ब भन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

उनले भने “हामीले सरकारले डिस्इन्फेक्सन गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धि पोर्टोकलका कुराहरु सरकारले गर्दियोस, त्यसो गर्याे भने सवारी सञ्चालन गर्न सक्छौं अन्यथा हामी खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर हामी बस्यौं, तर त्यो पनि सरकारले सुनुवाई नगरे पछि अब आफ्नो पेशा व्यवसाय बचाउनका लागि थप ऋण काढेर सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवश्था छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार ६ महिना सम्म यातायत सञ्चालनमा नआउँदा सवारी साधनहरुको पार्टस्हरुमा समस्या देखिएको छ । उनले भने, ‘कतिको ब्याट्री काम लागेन्न कतिका इन्जीनमा समस्या आए भने केही सवारीमा खियाँ समेत लागेको छ, जो व्यवसायीले केही रकमको जोहो गर्न सके उनिहरुले सवारी मर्मत गराएर सञ्चालनमा ल्याए नसक्नेको सवारी साधन अझै ग्यारेजमै थन्किएको छ ।’
यातायात व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकार सँग पहल गरे पछि असोज १ गते देखि सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दियो तर आज सम्म पनि विभागिय मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पोर्टाेकल नदिएको उनको गुनासो छ । यसमा प्रदेश सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयले पनि कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले यतायात व्यवसायीलाई नहेरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न सवारी कर तथा अन्य कर लिने गरेको तर प्रदेश सरकारको अर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको सहुलियत दिन भने ढिलाई गरिरहेको बताए । उनले भने “प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसुचि २ को दफा ३ को उपदफा ६ को (क) मा स्पस्ट लेखिएको छ, विभिन्न अन्य बहानामा सवारी थन्कीएको अबस्थामा प्रदेश सरकारलाई लाग्यो भने सो अवधिको कर मिनाह दिनु पर्ने भन्ने छ । तर प्रदेश सरकारले त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको कुनै पनि छुट दिने व्यवस्था गरेन त्यस प्रति हाम्रो दुखेसो छ ।”