‘विराटनगरमा निर्माण हुने प्रदेश सभाको भवन अस्थायी हो’ बजेट अढाई करोड, स्थायीको टुंगो लागेको छैन

विराटनगर । विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचनाबीच प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयको लागि विनियोजन गरिदिएको बजेटबाट प्रदेशसभा भवनको अस्थायी संरचना निर्माण थालेको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयलाई रु. ५ करोड विनियोजन गरेकोमा त्यही बजेटबाट ‘प्रिफेबको अस्थायी भवन’ निर्माण गर्न अढाई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम शुरु भएको हो । ‘मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासनको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने’ भन्दै प्रदेश १ सरकारले नारा नै अघि सारेको छ । तर, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा स्थायी रुपमा बन्नुपर्ने संरचना निर्माण भने अस्थायी तवरबाट शुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा पहिलो पटक नयाँ संरचना बनाउन लागेको हो त्यो पनि अस्थायी प्रकृतिको । हाल प्रदेश संसद साविकको जिल्ला विकास समितिको पुराना भवनमा संचालित छ । कोभिड १९ को महामारीबीच स्क्रिन शेयरिङ गरेर संसदको बजेट अविधेशन संचालन गरिएको थियो । तर, अब ‘नयाँ बन्ने भवन’ मा सुव्यवस्थित हल निर्माणपछि सांघुरो संरचनाबाट उत्पन्न समस्या समाधान हुने प्रदेशसभा सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

विश्वकर्मा पूजाका दिन गत विहीबार एक कार्यक्रमबीच जिविस परिसरको फूलबारीमा संसद्को प्रिफेब भवनको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले शिलान्यास गरेका छन । उनले यो संरचना बनेपछि सांघुरो हलबाट उत्पन्न समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन । उनले भने,“नयाँ संरचना छिट्टै तयार हुने र आगामी संसद अधिवेशन त्यहीं गर्ने तयारी गरिएको छ ।” प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा वृहत विराट क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक पास गर्दा ‘स्थायी राजधानी विराटनगर र प्रदेशका संरचना वृहत विराट क्षेत्रभित्रका गोठगाउँ, इटहरी र विराटनगरमा रहने भन्ने’ वाक्यांश उल्लेख थियो ।

विराटनगरमा प्रदेशसभा भवन बन्न नदिन नेकपाकै एकथरी सांसदहरुले लविङ गरिरहेका छन । नेकपाका ‘पहाडी सांसदहरुको समूहले’ कुनै पनि हालतमा विराटनगरमा संसद भवन राख्न नदिने भन्दै यसअघि पनि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । यो अभियानमा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको साथ र समर्थन रहेको छ ।

नेकपाका सांसदलाई भित्रीरुपमा कांग्रेसका विराटनगर बाहिरका सांसदको पनि साथ रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगरमा प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्न नयाँ भवनले केही राहत मिल्ने बताए । भने,“अहिले पक्कै सांघुरो छ तर नयाँ बनेपछि सहज र सजिलो भने हुनेछ । हामीले त स्थायी संरचना विराटनगरमै बनाउन माग गर्दै आएका छौं तर सरकारले नै चाहिरहेको छैन ।”

बन्न लागेको अस्थायी प्रिफेब संरचनाको विषयमा टिकाटिप्पणी शुरु भएपछि प्रदेससभा सचिवालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता ऋषि पौडेलले विज्ञप्ति प्रकासित गरी स्क्रिनिङ सेयर गरी दुईवटा हलमा प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्नु परेको अवस्थालाई समेत मध्येनजर गरी आगामी अधिवेशनमा बैठकहरु सहज रुपमा संचालन गर्ने उद्देश्यसाथ अस्थायी प्रकृतिको लाईट स्ट्रक्चर निर्माण कार्य गर्न लागिएको जनाएका छन ।

विज्ञप्तिमा उपसचिव पौडेलले ‘पछि प्रदेश सरकारद्वारा आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा निर्माण हुने स्थायी प्रकृतिको सुविधा सम्पन्न संचरनामा प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालय संचालन हुने हुँदा हाललाई अस्थायी प्रकृतिको सभाहल मात्र निर्माण गर्न लागिएको’ प्रस्टीकरण दिएका छन ।

अस्थायी रुपमा बनाउने भनिएको यो भवनमा प्रदेशसभाले राज्यकोषबाट २ करोड ५१ लाख ८१ हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयले खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सरकारले रु. ५ करोड विनियोजन गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले अब नयाँ हलबाट नै सदनको कारवाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । यो संरचनामा तीन मिटर जग ढलान गर्ने र त्यसमाथि प्रिफेब प्रयोग गर्ने गरी ठेक्का लागेको छ । यसको जिम्मा धरानको धरानको स्वामी नारायण निर्माण सेवा कम्पनीले लिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नयाँ संरचना ६ महिनाभित्र तयार गरिसक्ने तयारी छ । केहीअघि संसद भवन परिसरमा यस्तै प्रविधि प्रयोग गरी क्यान्टिन निर्माण गरिएको थियो । आफ्ना स्थायी संरचना कहाँ रहने भन्ने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म तयारी थालेको छैन । धेरै मन्त्रालयहरु साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा संचालित छन ।