सफ्टवेयर अद्यावधिक नहुँदा लाइलेन्स रिन्युको जरिवाना तिर्न बाध्य सेवाग्राही

धरान । सरकारले लागु गरेको लकडाउनको समयावधिमा बुझाउनु पर्ने जुनसुकै कर वा राजस्व तथा सरकारी सुविधाको जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी निकायले नै जरिवाना लिने गरेको पाइएको छ ।

लकडाउनको समयमा लाइसेन्स रिन्यु गर्न नपाएका सवारी चालकहरुलाई इटहरी स्थित यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेको पाइएको हो । लकडाउनको समयावधिमा तिर्नुपर्ने जुनसुकै कर वा सरकारी सेवा शुल्क तिर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई लकडाउन खुलेको ६० दिन भित्र कुनै पनि जरिवाना नलिने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसै गरि प्रदेश १ सरकारले पनि आफ्नो बजेट तथा निती कार्यक्रममै पनि जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमती पत्र रिन्यु गर्दा जरिवाना लिने गरेको छ । सरकारले छुट दिने घोषणा गरे पनि कार्यालयले जरिवाना लिएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । कार्यालयले सवारी चालक अनुमती पत्र रिन्यु गर्न जरिवाना थप गरि २ हजार रुपैया सम्म माग्ने गरेको एक सेवाग्राहीले बताए । उनले भने, ‘लकडाउनको समयमा गाडिनै चलाउन पाइन्दैनथ्यो, कसरी आएर तिर्नु, अहिले जरिवाना लाग्छ भन्छ, सरकारले छुट गरेको भन्छ, सरकारी कार्यालयनै जरिवाना लाग्छ भन्छ ।’

लकडाउनका कारण आम नागरिकले करिब १ सय २० दिन सम्म चाहेर पनि कुनै पनि सरकारी सेवा लिन पाएनन् । त्यस्तो अवश्थामा पनि रिन्यु नगरेको भन्दै कार्यालयले जरिवाना असुलेको उनको गुनासो छ ।

सरकारले जरिवाना छुट गरिदिने घोषणा गरे पनि बिलीङको लागि सफ्टवेयर सच्याउन समय लाग्ने भएकाले केही समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय इटहरीका निमित्त प्रमुख निर्मल मानन्धरले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यालय भए पनि यसको सबै नियन्त्रण संघबाट हुने भएकाले सफ्टवेयर अध्यावधिक गर्न ढिलाई भएकाले बिलिङमा समस्या देखिएको हो । उनले भने, १÷२ दिन भित्रमा अद्यावधिक हुन्छ, १ हप्ता भित्रमा जरिवाना छुट सहितको बिलिङ हुनथाल्छ ।’

टाढाबाट सवारी चालक अनुमती पत्र रिन्यु गर्न आएका सेवाग्राहीहरुलाई छुटको सेवा लिन पुनः आउनुपर्ने भएकाले उनीहरुले इच्छाले अहिले जरिवाना सहित शुल्क तिरेर रिन्यु गर्ने सक्ने भएको कार्यालयले जनाएको छ । टाढाबाट आउनेले म फेरी आउँदिन अहिले तिरेर भए पनि रिन्यु गर्छु भन्नेलाई सुविधा दिएको उनले बताए ।