धरान/ नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघ केन्द्रीय समितिले कुलुङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दौलथ कुलुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोशी प्रदेश सरकारका नवगठित मन्त्रीहरूसँग भेट गर्दै कुलुङ समुदायको पहिचान, अधिकार र संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित माग अघि सारेको हो।
संघले कुलुङ समुदायलाई नेपालका आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि आईएलओ १६९ लाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा संघको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ।
टोलीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेप, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्कीसँग भेट गरी बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको थियो।
संघका महासचिव दिपेन्द्र कुलुङले कुलुङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गराउन राज्यसँग लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको बताए। उनले समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्त नगरेसम्म आन्दोलन र पहल जारी रहने स्पष्ट पारे।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गोम्बु शेर्पालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिँदै महासचिव कुलुङले मन्त्री शेर्पा मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए।
भेटघाट कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय सदस्य गंगाराम कुलुङलगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। संघले नवगठित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै कुलुङ समुदायका मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।