_1693980289.gif "#")
-प्रेम बास्तोला
सुनसरी/ इटहरी उपमहानगरपालिकामा जनहितमा जारी सूचनाको नाममा खुलेआम विज्ञापन लुटधन्दा चलेको खुलासा भएको छ।
नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि लेखा शाखा, योजना शाखा, नगर प्रमुखको सचिवालयसम्मको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको पाइएको छ।
२०७९ सालदेखि मौलाउँदै गएको यो लुटधन्दा हालका मेयर हेमकर्ण पौडेलको कार्यकालमा झनै तीव्र भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै करिब ९३ लाख ७१ हजार ८४९ रुपैयाँ बराबरका सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल १५ प्रतिशत छुटमा छपाइएका छन्। यद्यपि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको थियो।
२०८१ साल साउन २३ गते जेपी मिडिया प्रालिले ६० प्रतिशत छुटमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले त्यसमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए (दर्ता नं. १८५०)। तर सो प्रस्तावमाथि प्रतिस्पर्धा गराइने वा टेण्डर आह्वान गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाई प्रस्तावलाई बेवास्ता गरियो।
सूचना अधिकारी ओशन चौधरीका अनुसार सो प्रस्ताव इटहरी नगरका लागि लाभदायक थियो। उनले प्रस्ताव कार्यपालिकामा लैजान खोजे पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।
विज्ञापन एजेन्सीहरूबाट ६० प्रतिशत छुट पाउने अवसर हुँदाहुँदै १५ प्रतिशत छुटमा सूचना प्रकाशित गर्दा उपमहानगरलाई मात्रै ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको छ। त्यो रकमबाट नगरका लागि एउटा ठूलाे परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सूचना प्रकाशनको नाममा इटहरीबासीले नाम नसुनेका र इटहरीसम्म नपुग्ने राजधानी, मध्यान्ह, प्रभाव, सौर्यजस्ता पत्रिकामा रंगीन कलेवरमा ठूला साइजमा विज्ञापन छापिएको छ। त्यसको लागि मात्रै करिब १२ लाख ८४ हजार ४७३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।
त्यति मात्रै होइन, इष्टर्न एडभरटाइजिङ प्रालिलाई एक आर्थिक वर्षमै ११ लाख ९५ हजार १९७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने उक्त प्रालिका सञ्चालक र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचरित्र मेहता छिमेकी रहेको र उनीबीचको मिलेमतोले यस्तो अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ।
लेखाशाखा प्रमुख विकास पोख्रेल, योजना शाखाका इन्जिनियरहरू र सचिवालयका केही सदस्यहरू मोटो कमिशनको लोभमा परेर आफन्त एजेन्सीहरूलाई मनलाग्दी सूचना प्रकाशन गर्न दिइएको आरोप छ। यस्तो कार्य सूचनाअधिकारीको अनुमति विना भएको र नियमविपरीत भएको महालेखा प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
इटहरी नगरप्रमुखका प्रेस सल्लाहकार धनबहादुर पुरीले लुटधन्दामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै भने, “६० प्रतिशत छुटसहितको प्रस्ताव नगरका लागि लाभदायक थियो तर विविध कारणले टेण्डर गर्न सकिएन। आउँदो आर्थिक वर्षमा टेण्डरमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
इटहरी उपमहानगरपालिकामा सूचना प्रकाशनको नाममा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पारदर्शिता र सुशासनका नारासँग निर्वाचित भएका नेतृत्वले किन मौनता साधे भन्नेमा नगरबासीको चासो बढ्दो छ। अब नगरपालिकाले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो कि लुटधन्दालाई ढाकछोप गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
