_1693980289.gif "#")
एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अधिकारको केन्द्रीकरणले विकासमा असन्तुलन सिर्जना गरेको अनुभव गरी नागरिकहरूले सङ्घीय व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाए । हुन पनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै अधिकार र अवसरहरू केन्द्रमै थुप्रिएका थिए ।
राजधानीबाट टाढा–टाढा रहेका क्षेत्रहरू शासकका आँखामा पर्दैन थिए । त्यसैले दूरदराजका क्षेत्रमा विकास पुग्न सकेन । त्यहाँका नागरिकहरू विकास र सुविधाबाट वञ्चित भई ‘अनागरिक’ का रूपमा बाँच्न बाध्य भए ।
यस्तै असमानता र विभेदका कारण नागरिकहरूले सङ्घीय व्यवस्था रोजे ।
अहिले नेपालको संविधानले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको शासकीय संरचना व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा तीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारीलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ । नगरिकहरूले आप्mनै पालिकामा सहजै सेवा पाऊन् भनेर संविधानले स्थानीय तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् । एकल अधिकारअन्तर्गत २२ वटा अधिकार सूचीकृत छन् ।
यिनमा कृषिदेखि सहकारी, भूमि, बजार व्यवस्थापन, आधारभूत सेवा, संस्कृति संरक्षण, कर सङ्कलन, तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी साझा अधिकारअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, पर्यावरण र जैविक विविधताजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषय छन् ।
यी विषय बहुआयामिक र जटिल छन् । नागरिकको दिगो र गुणस्तरीय जीवनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले यी विषयहरू संवेदनशील छन् ।
यी संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी संवेदनशील भए पनि कमजोर संरचना, अपर्याप्त स्रोत–साधन, प्रणालीप्रतिको अविश्वास र परम्परागत शासकीय व्यवहारका कारण स्थानीय तहलाई संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ ।
आवश्यक संस्थागत सक्षमता विकास हुन नसक्दा संवैधानिक जिम्मेवारी स्थानीय तहका लागि बोझ भएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारको सूचीबारे संविधानमै विस्तृत र स्पष्ट व्याख्या नभएका कारण स्थानीय तह अलमलमा छन् । विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले कतिपय जिम्मेवारीलाई प्रस्ट व्याख्या गर्न सकेको छैन ।
कतिपय अधिकार दोहोरिएका छन् र दोहोरिएका अधिकारको सीमाङ्कन हुन सकेको छैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका कानुनले कार्य–विस्तृतीकरण र संविधानले गरेका प्रावधानको हुबहु अनुसरण नगरेका कारण स्थानीय सरकार कार्य सम्पादनमा अलमलमा छन् ।
दक्षता विकासप्रति स्थानीय सरकारको चासो देखिएको छैन । जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न दक्षता अनिवार्य हुन्छ तर स्थानीय सरकारहरू संस्थागत दक्षता विकासप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् ।
आन्तरिक राजस्वको दायरा साँघुरो छ, जनशक्ति पर्याप्त छैन ।
व्यवस्थापकीय दक्षता कमजोर छ, नीति र कानुनी सहजीकरणको अभाव छ । यस्ता कारणहरूले गर्दा स्थानीय सरकारहरूलाई आप्mनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन भइरहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो दायराबाहिरका विषयमा समेत हात हालेका छन् ।
जनअपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि दायराबाहिरका विषयमा हात हाल्दा स्थानीय सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
यसतर्फ स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
जनआकाङ्क्षा, आफ्नो जिम्मेवारी, दक्षता र आर्थिक क्षमताबिच सन्तुलन कायम राख्दै अघि बढे मात्र परिणाम सकारात्मक हुने निश्चित छ ।
