धरानका मेयरलाई उच्च अदालतको पनि अंकुस "बोर्डले वृद्धि गरेको महशुल कार्यान्वयन नहुने "

धरान । धरानका मेयर हर्कराज राईलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत बृद्धि गरेको खानेपानीको महशुल वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले आइतबार उक्तः आदेश गरेको हो । आदेशसँगै खानेपानी बोर्डले वृद्धि गरेको महशुल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।धरान १७ निवासी भिमबहादुर खड्काले दायर गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाई गर्दे न्यायाधिश विमल सुवेदी र सुर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । खड्काले गत साउन २४ गते बोर्डको महशुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

यो आदेशले महशुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलित १० राजनीतिक दलहरुसँग बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर हर्क साम्पाङले गरेको ३ बुँदे सहमति लागु गराउन सहमति रहेको छ ।मेयर साम्पाङले साउन २७ गते नै राजनीतिक दलहरुसँग खानेपानी महशुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिदै साविकको महशुल दर कायम गर्ने सहमति गरेका छन्।

मेयर राईले पनि अदालतबाट आदेश मान्ने बताउँदै आएका छन भने अब दलहरुसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न खानेपानी बोर्ड बाध्य बनाएको छ ।
यसअघि उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ २ गते पेशी तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर बारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुवै पक्षको बहस सकेर उच्च अदालतले निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाइएको छ ।