१८ वटा भूमि आयोग,फेरी गठनको तयारी

काठमाडौं/ भुमिहीन ,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको जग्गाधनी पुर्जा दिनको लागि बनेको सरकारको भुमि आयोग फेरी वनाउने तयारी भएको छ । यस अघि १८ वटा भुमि आयोग बनिसकेको छ ।

नयाँ आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।माओवादी नेता नहेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको थियो ।

तर कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न÷राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग गठनको गृहकार्य गर्न लागेको हो ।स्रोतका अनुसार अहिले मुद्दा फिर्ता लिन कागजात तयार गरेर निवेदकहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम हुँदैछ ।

‘केही व्यक्तिले मात्रै हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरिहाल्छ, त्यसका लागि गलभग राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ ।

’स्रोतका अनुसार कांग्रेसले मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग निर्माणमा सहमति जनाएसँगै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले आयोग गठनका लागि संवाद गरिरहेका छन् ।पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

आयोगहरुमार्फत राजनीतिकरण गर्दै भूमि समस्यालाई गिजोल्ने क्रमलाई पहिलोपटक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत ब्रेक लगाएको थियो ।पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ ।