विराटनगर/ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शमौ ओलीले माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सत्ता परिवर्तन गरी काँग्रेससँग सरकारको गठवन्धन गरि ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री बनेपछि कोशी प्रदेशमा पनि त्यसको असर प¥यो ।
केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओबादी पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रिय सरकारको समीकरण अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने हो ।
तर नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन पहल अगाडि बढाइरहेको भए पनि अझै कांग्रेस अलमलमै देखिएको छ ।विशेष गरी कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण कोशी प्रदेश सरकार विस्तारमा बिलम्ब भइरहेको जनाइएको छ ।
तर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको लगातारको संवाद र छलफलपछि विस्तारै सरकार विस्तारको वातावरण बन्दै गएको नेताहरु बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशका संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डामा प्रदेशसभाका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ । दुई दलको सहमति अनुसार संसदीय समितिमा राप्रपाले पनि भाग पाउने भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार आइतबारको छलफलमा नेकपा एमालेले तीन र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ । सातमध्ये एउटा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पाउनेछ ।
एउटा संसदीय समिति सभापति राप्रपालाई छुट्याइएको छ ।नेकपा एमालेसँग भागबण्डा छलफलमा कांग्रेसले चार मन्त्री, दुई राज्यमन्त्री र तीन संसदीय समिति सभापति दाबी गरेको थियो । १२ साउनमा चार मन्त्रालय लिने टुङ्गो लागेको थियो ।
कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा मात्रै लिन आग्रह गरेका थिए ।
आइतबार दुई राज्यमन्त्री दिने सहमति गरेका कार्कीले एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिन प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले सहमति जनाएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन, तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति छ ।
एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय समितिको सभापतिमा मोटामोटी सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।
चार मन्त्रालय काँग्रेसमा रहने सहमित
चार मन्त्रालयमा कांग्रेसले लिने सहमती आइतबारको छलफलपछि कांग्रेसले यसअघि माओवादीले छाडेका तीनसहित चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले छाडेको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित कृषि सहकारी र सामाजिक विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेक अन्य चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो । तर कांग्रेसले खाली रहेका चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति गरेको छ ।
‘सरकारमा जाँदा खाली रहेका मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ, तर मन्त्रीको विषयमा छलफल जारी छ’, प्रमुख सचेतक तामाङले भने, ‘केन्द्रबाट नाम आएपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
