इटहरी/ इटहरी उपमहानगरपालिकाको लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण ८० लाख रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको चरम लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण डेढ वर्षदेखि ८० लाख रुपैयाँ रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा शिक्षकको तलव शीर्षकको बजेटमा उपमहानगरले इटहरी १४ मा रहेको श्री शान्ति सिर्जनमा माध्यमिक विद्यालयलाई दिनुपर्नेभन्दा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
विद्यालयलाई सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि उपमहानगरको लापरबाहीका कारण ८८ लाख २४ हजार २४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
२०७९ सालको श्रावण, भाद्र असोज (चाडपर्व खर्चसमेतको) तलवभत्ता वापत उपमहानगरले सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम बढी दिएको हो । जसमध्ये बालविकास केन्द्रलाई ६० हजार र कार्यालय सहयोगीलाई २७ हजार ६ सय गरी ८७ हजार ६ सय रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
त्यसबाहेक बाँकी रहेको ८० लाख रुपैयाँ भने श्री शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल तिम्सिनाले ‘घोटाला’ गरेका छन् ।स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको बजेटबाट उक्त रकम विद्यालयको खाता २२२०१००००१३९६०१ नम्बरमा जम्मा भएको थियो । संघीय सरकारको तलव बुझ्ने सातजना शिक्षकका लागि तीन महिनाको कूल ७ लाख ३६ हजार ६६३ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि इटहरी उपमहानगरले भने ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएपनि हालसम्म उपमहानगरलाई बढी रकम आएको प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले जानकारी गराएनन् ।
इटहरीका ३६ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई उपमहानगरले २०७९ असोज ५ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको खातामार्फत कुल ६ करोड ३० लाख ६१ हजार ६६० रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । जसमध्ये शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयको कोड नं. ०६०२७०००५ को माथि उल्लेख खाता नम्बरमा ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम जम्मा भएपछि तलव बाहेकको अरु रकम भने ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।
यता, इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले बढी पैसा गएका कारण विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी ब्याज असुल उपर सरह कानुन छ, त्यो बमोजिम शुल्क असुल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा फिर्ता नगरे पेन्सन कट्टा हुन्छ । अरु पनि कानुनअनुसार विभिन्न कारबाही हुनसक्छ, तर अहिले फिर्ता भइरहेको छ ।’
उनले प्रअ तिम्सिनाले अलिअलि गर्दै रकम फिर्ता गरेको र फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको जनाए ।
उपमहानगरले पत्र काटेको ९० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण सोही बमोजिम रकम फिर्ता भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मेहताले बताए ।