इटहरीमा महालेखाको निर्देशन जनप्रतिनिधी र कर्मचारी मान्दैनन्

इटहरी/ स्थानीय सरकारको सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिध र प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई थाहा हुँदा हुँदै सबै कानुन, नियम र पद्धतीलाई मिचेर मनपरी निर्णय गर्ने चलन पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा बढ्दै गएको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेशको सुनसरीमा रहेको इटहरी सरकार अर्थात इटहरी उपमहानगरपालिका पनि त्यस्तै अभिगत पाइएको छ । इटहरी सरकार चलाउने कर्मचारीहरु पनि नबुझे झै गरेर बसिरहेका छन् । बरु उल्टै भागबण्डामा रमाएर बसुन्जेल मोटो रकम कुम्ल्याउँदै आईरहेका छन् ।

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले गत जेष्ठ १३ गते इटहरी सरकारका प्रमुख(मेयर) हेमकर्ण पौडेललाई सम्बोधन गरि बुझाएको आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को अन्तिम आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गर्नुको साटो नियम विपरित इटहरी सरकारले तोक आदेशका भरमा जथाभावी करार,ज्यालादारी र डोर हाजिरमा कर्मचारी नियुक्त गरि पालिकालाई ठूलो आर्थिक व्ययभार बढाएको जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार इटहरी सरकारले २६८ जना कर्मचारी करार तथा मासिक ज्यालादारीमा राखेर तलब भत्ता वापत ५ करोड ३२ लाख २७ हजार २ सय ८९ रुपियाँ ५२ पैसा खर्च गरेको छ ।

इटहरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम सवारी चालक, कार्यलय सहयोगी , प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगैँचे लगायतका सेवामात्र करार लिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर इटहरी सरकारले सो व्यवस्थालाई लात हान्दै इन्जिनियर ६ जना, सब इन्जिनियर ४ जना, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर १ जना, अहेब चौथो १८ जना, ईलेक्ट्रिक सब इन्जिनियर १ जना, मेकानिकल इन्जिनियर १ जना , मेडिकल अधिकृत नवौँ १ जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सातौं १ जना, वातावरण अधिकृत १ जना नियुक्ती गरिएको छ ।

त्यसैगरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित इटहरी सरकारले सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३९ जना, स्टाफ नर्स ९ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ६ जना गरि बिभिन्न पदमा १२३ कर्मचारी करार नियुक्ती गरि बर्षभरी उनीहरुको तलब भत्ता वापत ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रुपियाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसरी लोक सेवामा माग नगरी इटहरी सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार भार नगराउन निर्देशन दिएपनि इटहरी सरकारले टेरिरहेको छैन् ।

भागबण्डाका आधारमा केही आर्थिक चलखेल समेत गरि तोक आदेशका भरमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउने प्रस्ताव नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउने आँट नै गरेको छैन् ।

त्यती मात्रै होइन, महालेखाले किटानै गरि निर्देशन दिइएको बिषयमा पनि इटहरी सरकार गम्भिर देखिएको छैन् ।

इटहरी सरकारले ऐन, कानूनमा नै नभएको व्यवस्था गरि अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा जागिर खुवाईरहेको १०६ जना कर्मचारीका नाममा संचकोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत पालिकाले हालेको ५१ लाखबढी लाखबढी रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने महालेखापरिक्षकको कार्यालयले किटान सहित स्पष्ट निर्देशन नै दिएको छ ।

महालेखाले नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को २०७४ बैशाख २१ निर्णयाअनुसार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सुबिधासम्बन्धि व्यवस्थामा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष कट्टी गरी थप गर्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन ।

तर इटहरी सरकारले सो निर्णय विपरित १०६ कर्मचारीलाई दिईदै आएको तलब भक्ता वापत १० प्रतिशत कट्टागरी त्यसमा सोही प्रतिशत बराबरको रकम पालिकाको खाताबाट जम्मा गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले ऐन, कानून विपरित इटहरी सरकारले त्यसरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको ३४ लाखबढी रकम कर्मचारीबाट असुल गरि संचितकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशन मान्ने पक्षमा इटहरी सरकार पटक्कै लागेकै छैन् ।

इटहरी सरकारले करार कर्मचारीलाई कानुनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत थप गरी आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उल्लेखित भुक्तानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले भुक्तानी गरिएको रकम अनियमित भएको जनाउँदै महालेखाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत मासिक रुपमा हालिएको सो रकम कर्मचारीबाटै असुल गर्नु पर्ने इटहरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै इटहरी सरकारले अस्थायी , करार कर्मचारीलाई दिइएको महंगी भत्ता वापतको ५ लाख ५२ हजार पनि अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा नियमविपरित गरिएका कार्यहरुको स विस्तार प्रमाण सहित आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि सोही अनुसार कार्यन्वयन गर्न भनेपनि इटहरी सरकार टसमस नहुँनुले के कारणले इटहरी सरकार कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा घाम झै स्पष्ट भएको छ ।