सम्पादकीय' किसानलाई प्रोत्साहन आवश्यक

हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान मान्ने गरिन्छ । अहिले पनि देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा आश्रित छन् ।

देशको समृद्धिको पहिलो आधार नै कृषि हो । कृषि क्षेत्रबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिएमा देश समृद्धिको दिशातर्पm अगाडि बढ्ने निश्चित छ तर कृषिप्रधान भनिए पनि कृषिजन्य उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुन नसक्दा देश दिनदिनै झन्–झन् कमजोर हुँदैछ ।

यसकारण देशको समृद्धि र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । हुन त कृषिलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामै राखेको छ तर कृषि क्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि माटोको उत्पादकत्व क्षमता बढाएर कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण बढाउनुका साथै सहज बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।

सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू यसतर्पm लक्षित हुनुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकारले यसतर्पm केही आशलाग्दा योजनाहरू अघि सारेका समाचारहरू आएका छन् ।

प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमहरूबाट केही किसानले प्रतिफल पनि पाइरहेको छन् । सरकारले धान र नगदेबाली प्रवद्र्धनका लागि झापा जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि झापामा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले मात्र झण्डै १८ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ ।

यसबाट किसानले प्रतिफल पनि पाएका छन् । कतिपय किसानले अनुदानमा पिकअप भ्यान प्राप्त गरेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज भएको छ । किसानहरूले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्पmत् अनुदान पाएका छन् ।

निर्वाहमुखी खेतीबाट न किसानको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ, न त देशले नै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । समृद्धिका लागि व्यावसायिक खेती आवश्यक छ र आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणविना व्यावसायिक खेती सम्भव छै । त्यसैले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति सकारात्मक र प्रशंसायोग्य मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ ।

सरकारले तरकारी खेती गर्ने किसानलाई एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेको छ भने युवालक्षित तरकारी–च्याउ खेती र मह उत्पादन कार्यक्रम मार्फत पनि अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ ।

सरकारको यस्तो नीतिका कारण पछिल्ला तीन वर्षमा झापामा तरकारी खेतीको क्षेत्रफल करिब ७ प्रतिशत बढेको बताइएको छ । अनुदान र कृषि प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले मकै र धानको उत्पादन पनि बढेको छ ।

यो सकारात्मक विषय हो । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमहरू देशभरि नै लागू हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यस्ता कार्यक्रम निश्चित किसानमा मात्र सीमित नराखी यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या बढाउँदै जानुपर्छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यससँगै राजनीतिक पहुँच र शक्तिका भरमा गलत व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्ने वा निश्चित किसानले मात्र बारम्बार लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीहरू इमानदार हुनुपर्छ ।

अनैतिक र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीबाट सुविधाको दुरुपयोग हुने गरेका कारण पनि कतिपय वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् भने पहुँचका भरमा कतिपय गलत व्यक्तिहरूले पनि सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्था समाप्त हुनुपर्छ ।