_1693980289.gif "#")
धरान/ स्थानीय तहहरुले कानुन विपरीत राजमार्गमा ढाट राखेर असुली गरिरहेको पटके सवारी कर तत्काल बन्द गराउन माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरान, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश र पुर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ विराटनगरले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
व्यवसायीहरुले सुनसरी प्रहरी प्रमुखलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
यसअघि पनि स्थानीय तहहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै राजमार्गमा पटके सवारी कर असुल हुने गरि ठेक्का नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर, स्थानीय तहहरुले व्यवसायीहरुको अनुरोध वेवास्ता गर्दै कानुन विपरीत जर्बजस्ती पटके सवारी कर असुली गरिरहेको छ ।
कानुन विपरीत प्रायः सबै नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले ठेक्का लगाएर राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा सबै सवारी साधनहरुसँग पटकै पिच्छे जर्बजस्ती रोकेर पटके कर, पुर्वाधार करको नाममा असुली गरिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरुले उक्त गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द नभए बाध्य भएर कानुनी उपचारको सहारा लिनुपर्ने अवस्था पनि सृर्जना नगरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले दैनिकरुपमा गुड्ने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुले पटके सवारी कर तिर्नुपर्दा बर्षमा लाखौं रुपैया तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र व्यवसायलाई नोक्सानी भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुन अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा आएको सडकमा मात्र कर उठाउन पाउछ, राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा पाउदैन । तर, प्रायः सबै स्थानीय तहले गैरकानुनीरुपमा कर असुली गरिरहेको छ ।’
सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले व्यवसायीहरुको माग जायज रहेको र ज्ञापन पत्र तत्कालै गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पनि जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहहरुले दोहोरो हुने गरि कर उठाउन नपाउने भन्दै उनले उक्त कुरालाई नीति निर्माण तहबाट नै समाधान गर्नुपर्ने पनि बताइन् । ‘दोहोरो कर उठाउन पाइदैन, उहाँहरुको माग जायज छ । सम्बन्धित निकायबाट हल हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
