_1693980289.gif "#")
सुनसरी/ तिन वर्ष अघि कोशी प्रदेशको गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थायी सरकार बन्न नसक्दा कामले अझै गति लिन सकेको छैन् ।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिका ४ को कोशी कटान क्षेत्रमा २०७७ मंसिर १४ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको शिलान्यास गरेका थिए । त्यस पछि पटक पटक सरकार परिवर्तन हुन थाले पछि बजेटको सुनिश्चितता हुन नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
तत्कालिन सरकारको बृहत र महत्वकांक्षी परियोजना मानिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई आधुनिक र भव्य बनाउने योजना रहेको थियो । २ अर्ब ५ करोड लागत लाग्ने गरी योजना अघि बढेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले पाँच बर्षअघि सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको कोसी कटान क्षेत्रमा प्रदेशकै गौरवशाली बहुबर्षिय आयोजनाको रूपमा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाएको थियो ।
त्यसका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइए पनि त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एसका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको थियो ।
तत्कालिन मन्त्रिपरिषद बैठकले सुनसरीको इनरुवामा रहेको सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेर रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम सहरी विकास कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरेसँगै काम अलपत्र परेको हो । प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम अघि नबढाउँदा आयोजनाको कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन ।
दुई चरणमा निर्माणका काम अघि बढाउने गरी शुरु भएको परियोजनाको पहिलो चरणमा कम्पाउन्डवाल, माटो पुर्ने, प्रशासकीय भवन, हेल्थपोस्ट भवन, पेट्रोलपम्प निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, प्रहरी चौकी र रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्ने भनिएको थियो भने दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा ७ तलाको कम्प्लेक्स बिल्डिङ निर्माण, भीआईपी रुमसहितको होटल, भ्यूटावर, दुईवटा स्वीमिङ पुल र लिफ्टसहितको आकाशेपुलको परिकल्पना गरिएको छ ।
सरकारले कोसी कटानको बगर क्षेत्रको जग्गामा पनि प्रतिकठ्ठा १ लाखदेखि ४ लाखसम्म हालेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि ५ करोड खर्च भएको सरकारी दाबी छ । १८ बिगाहा जग्गा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको नाममा आएको छ भने त्यहाँ भएको ऐलानी जग्गा करिब ४ बिगाहा पनि सरकारको नाममा आएको छ ।
प्रदेशकै महत्वकांक्षी र ठूलो आयोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको कामले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई कोशी प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेको थियो । सरकारको कामको गति पाचौं वर्षमा पनि अझै धिमा देखिन्छ ।
विभिन्न कारण देखाउँदै कामले गति लिन सकेको छैन । २ अर्ब ५ करोडको कुल खर्चको अनुमान गरिएकोमा पहिलो चरणको सम्झौतामा करिब २७ करोडको हाराहारीको ठेक्का सम्झौता भएको छ । ठेक्का सम्झौताको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो चरणको गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
पहिलो चरणको काम पूरा हुन अझै वर्षौ लाग्ने देखिन्छ । दोस्रो चरणको काम कसरी अघि बढ्छ त्यसको लेखाजोखा छैन ।
