_1693980289.gif "#")
- भगीरथ भण्डारी
इलाम/ इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले त्यहका जनतालाई जग्गाको हिस्सा (धनीपुर्जा) दिन निस्सा वितरणको काम थालेको छ ।
गाउँपालिकाका तीन हजार ५० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाको निस्सा वितरण थालेको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएपछि जिल्लामा पहिलो पटक माङसेबुङ गाउपालिकाले निस्सा वितरण थालेको हो ।
पालिकाले निवेदन दर्ता तथा नापनक्साको निस्सा वितरण सुरु गरेको जनाएको छ ।
माङसेबुङले ६ नं. वडाका ३ सय ८७ जनालाई निवेदन दर्ता तथा नापनक्साको निस्सा वितरण गरेको हो ।
जसमध्ये ९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ सय ७८ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले जानकारी दिए ।
फारम प्रविष्ट भएको आधारमा माङसेबुङमा भूमिहीन दलित २४ जना, भूमिहीन सुकुम्बासी २ सय २८ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ सय ६ जना रहेका माङसेबुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोद कुमार चौहानले जानकारी दिए ।
निस्सा पाएपछि त पूर्जा पनि पाइन्छ होला वर्षौंदेखि चासभोग गर्दै आएको जग्गाको धनीपूर्जा पाउने आशामा रहेका वडाबासीले निस्सा पाएपछि धनीपूर्जा पाउने विश्वास बढेको बताएका छन् ।
‘हामीले वर्षौंदेखि चासभोग गर्दै आएको जग्गाको धनीपूर्जा पाउने आशमा जीन्दगी बित्न लागिसकमे यसअघिका थुप्रै आयोगले निराशामा मात्र बनायो’ निस्सा प्राप्त गरेपछि जेष्ठ नागरिक वीरबहादुर राईले खुसीले हुँदै भने, ‘अब भने यो बुढेसकालमा साँच्चिकै धनीपूर्जा पाइन्छ कि जस्तो लागेको छ ।’
‘हामीले अहिले यहाँका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरण सुरु गरेका छौं ।
२६ गतेसम्म सबै वडाबासीलाई निस्सा वितरण गरिसक्नेछौं’ पालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘अब राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर नापजाँचको काम थाल्नेछौं । जतिसक्दो चाँडो धनीपूर्जा वितरण गर्ने सोंचका साथ अघि बढ्नेछौं ।’ माङसेबुङले अन्य वडामा समेत निरन्तर निस्सा वितरण गर्ने जनाएको छ ।
जग्गा सम्बन्धि पहिले बनेका आयोग समितिहरुले अपुरो छाडेको काम पुरा गरेर लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको राष्ट्रिय भूमि आयोग इलामका अध्यक्ष भक्त केसीले जानकारी दिए । एक टुक्रा जग्गा समेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरेर आयोगले उनीहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको केसीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्यालय इलामले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगले भूमीहिनलाई निशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास बसेकालाई भने निश्चित राजश्व लिएर जग्गा प्रदान गर्नेछ ।
सुकुम्बासीलाई आवासको लागि दश आना सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने छ । कृषि प्रयोजनको लागि ६ रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकै व्यक्तिले दुवै सुविधा पाउने छैनन् । दुई मध्ये एक प्रकृतिको लागि मात्रै फारम भर्न पाउनेछन् ।
अव्यवस्थित बसोबास भएकाको हकमा भने आवासको लागि दुई रोपनी र कृषि प्रयोजनको लागि २० रोपनीसम्म जग्गा पाउनेछन् ।
तर अव्यवस्थित बसोबासको हकमा भने निशुल्क पाउने छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बुझाएर मात्रै उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिइने छ । यसो गर्दा जसको भोग चलन छ जग्गा वितरणमा उसैलाई प्राथामिकता दिने आयोगको तयारी छ ।
