_1693980289.gif "#")
गत शुक्रबार (असोज ५) सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता हुने घोषणा गरिए पनि केही शिक्षकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । देशभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौँमा भेला पारेर आन्दोलन गरिरहेको महासङ्घ सम्झौतापछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर घर फर्किए पनि त्यही आन्दोलनमा सक्रिय रहेका विभिन्न आठवटा घटक भने माइतीघरमै छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिलगायतका विभिन्न आठवटा सङ्घ–सङ्गठनका शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले सरकार र महासङ्घले आपूmहरूलाई धोका दिएको बताइरहेका छन् ।
वास्तवमै सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार मात्र होइन, कुनै पनि सरकार शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकासप्रति गम्भीर छैन । दक्ष जनशक्तिविना देशको विकास सम्भव छैन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । यो यथार्थलाई सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आत्मसात् गर्न नसक्दा देशको शैक्षिक क्षेत्र झन्–झन् अव्यवस्थित र कमजोर बन्दै गएको छ । २०७५ सालमा राहत, करारलगायतका अस्थायी ७५ प्रतिशत शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिएको थियो । त्यस बेला २५ प्रतिशत शिक्षकहरू खुला प्रतिस्पर्धामा गएका थिए । उनीहरूसँगै शिक्षक सेवा आयोगले २०७५ पछि लिएको परीक्षाबाट गरेर ३२ हजार शिक्षक स्थायी भएका थिए । ती सबै शिक्षकहरूले हाल पेन्सन नपाउने अवस्था छ ।
उनीहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालसम्म यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । ती शिक्षकहरूले २०७५ सालपछि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ । राहत शिक्षकहरूले भने ४५ हजार सबै राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । कुनै पनि राहत शिक्षकहरू विस्थापित हुन नहुने उनीहरूको माग छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा जटिलता सिर्जना गरेको छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावकारी नहुने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको छ ।
यसतर्फ सरोकारवाला सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सरकारले पनि शिक्षकहरूका न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भने शिक्षकहरूले पनि अलोकतान्त्रिक मागहरूलाई छाडेर सहमतिमा आउनु आवश्यक छ । शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड भएको हुँदा यो क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरूले अपमानबोध गर्ने व्यवहार सरकारबाट हुनु हुँदैन । हीनताबोध र अपमानबोधबाट ग्रस्त शिक्षकले कस्तो शिक्षा देला ? यसतर्पm सचेत हुनैपर्छ । २०५८ सालदेखि राहतको रूपमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्न नहुने शिक्षकहरूको माग छ । आन्दोलनका क्रममा उठेका सबै माग पूरा हुने किसिमका पनि हुँदैनन् । कतिपय विषयमा सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले दुवै पक्षले बीचको मार्गबाट न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ र आन्दोलन अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बालबालिकाको भविष्यसँग देशकै भविष्य जोडिने भएको हुँदा यसप्रति सबै पक्ष गम्भीर, संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
