_1693980289.gif "#")
धरान / पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियानलाई अगाडि बढाउँदै केन्द्रसँग नबाझिने ढंंगबाट आफ्नै शिक्षा नियमावली बनाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्दै यस्तो बाध्यत्मककारी नियम लागु गरेको हो ।
गाउँपालाले पालिकाले तयार गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा ९२२० मा यो व्यवस्था गरिएको छ । नियम लागु गर्न गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भनिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर माखिमले बताए ।
उनले भने हामीले केन्द्रसँग नबाझिने ढंगबाट स्थानीय तहबाट शिक्षा नियमावली २०७९ को दफा ९२२० लागु गरेका छौं यो ऐनमा शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यत्मककारी नियम लागू गरेका छौं ।यो नियम लागू गर्नुको प्रमुख कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न नै रहेको अध्यक्ष माखिमले बताए
उनले भने अधिकांश कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरी महंगो नीजि विद्यालयमा पढाउँछन्, सामुदायिक विद्यालयमा निम्न आय स्तर भएकाहरुमात्र अध्ययन गर्छन, हामीले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नको लागि पहिलो अभ्यासको रुपमा यो ऐन लागू गरेका हौै ।उनका अनुसार यो नियम २०८० को शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुने बताए ।
गाउँपालिकाले यो नियमको विषयमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ ।अधिकाश स्थानीय सरकारले नीजि विद्यालयको मनोपरिलाई बढावा दिइरहेको अवस्थामा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन नै बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा गएकोप्रति स्थानीयहरुले समेत सह्रानीय मानेका छन् ।उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नहुँदा विद्यालय नै धरासायी बन्दै गएको अवस्थामा यो नियमले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न ठूलो बल मिल्ने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत बताएका छन् ।
