लघुवित्तमाथि प्रश्न : छानबिन गर

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रममाथि विभिन्न प्रश्नहरू तेर्सिन थालेका छन् । लघुवित्तबाट ऋण लिएका केही सर्वसाधारण ऋण असुलीका लागि लघुवित्तले दिएको अनावश्यक दवाबकै कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोपका कारण लघुवित्त कार्यक्रम नै विवादमा परेको छ । बङ्गलादेशमा भने प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै लघुवित्तले उच्च सम्मान पाएको थियो तर यही कार्यक्रम यहाँ भने विवादित बनेको छ । निम्न वर्गका नागरिकहरूलाई पहिले ऋण लिन लोभ्याउने र ऋण लिएपछि ‘दुहुनो गाई’ बनाउने गरेको आरोप लघुवित्त कार्यक्रममाथि लागेको छ । 

लघुवित्त संस्थाका नकारात्मक पक्ष मात्रै छैनन् । यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालमा पनि गरिब नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन यसले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । यसले केही सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ तर लघुवित्त कार्यक्रममा प्रवेश गरेको विकृतिले यसलाई गाँजेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूका नकारात्मक पक्ष अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्पmत् सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले व्यवसाय विस्तार र नाफा कमाउने होडमा जथाभावी कर्जा लगानी र कर्जा असुल नभए कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा भएको बीमामा दाबी गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय लघुवित्तले कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा दाबी गर्न कर्जा स्वीकृति गरेर लगानी गर्दा नै ऋणीबाट कर्जाको २५ प्रतिशत बचत खातामा अनिवार्य राख्न लगाउने गरेका छन् । कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ मा कर्जा बीमा दाबी गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऋणीबाट कर्जा असुल नभए लघुवित्तले सोही २५ प्रतिशतबाट असुली गर्न ऋणको २५ प्रतिशत बचतमा राख्न लगाउने गरेका हुन् । 

यसरी कतिपय लघुवित्तले ७५ प्रतिशत ऋण दिएर सय प्रतिशत साँवा–ब्याज असुल गर्ने गरेका छन् । यो सरासर ठगी हो । ७५ प्रतिशत ऋण दिएर सय प्रतिशत उठाउनु गैरकानुनी कार्य हो । सोझासीधा नागरिकलाई झुक्याएर चलाइएका यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूकै कारण कतिपय नागरिक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि उनीहरू मानसिक सन्तुलन नै गुमाउने अवस्थासम्म पुग्ने गरेका छन् । यो आर्थिक शोषण मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमाथि नै गरिएको खेलबाड हो । यस्ताहरूलाई तत्काल कानुनी कारवाही गरिनुपर्छ ।  

केही लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जामा जान नदिन ऋण लगानी गर्दा नै बचतमा पैसा राख्न लगाउने गरेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पनि आएको विषय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । यस्ता लघुवित्तहरूलाई कानुनी रूपमै सचेत गराउने वा उचित प्रकारको कानुनी कारवाही गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । कतिपय लघुवित्तले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिने गरेको विषय पनि आएको छ । यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।