_1693980289.gif "#")
आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकामा धरान उपमहानगरपालिका–२० का किसानहरू चिन्तित भएको समाचार आएको छ । साबिक विष्णुपादुका गाविसलाई अहिले धरान उमनपाकै वडा नम्बर २० बनाइएको छ । सात वर्षअगाडि ‘बेसार जोन’ घोषणा गरिएको सो क्षेत्रमा उत्पादित बेसारले उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकार तथा व्यवसायीहरूले विष्णुपादुकालाई ‘बेसार जोन’ को रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए तर त्यसअनुसार काम अगाडि बढ्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको छ ।
विष्णुपादुकामा बेसार, अदुवा र अम्लिसोलाई नगदेबालीका रूपमा लिने गरिएको छ तर यी कृषि सामग्रीले बजार पाउन सकेका छैनन् । बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरूले उचित मूल्य पनि पाएका छैनन् । सो वाडलाई ‘बेसार जोन’ को रूपमा विकास गर्ने धरान उमनपाको योजना भए पनि त्यसअनुसार ठोस कार्यक्रम नहुँदा किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
बेसार मात्र होइन, किसानहरूले उत्पादन गर्ने कुनै पनि कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । किसानहरूले आप्mनै लगानी र मेहनतमा उत्पादन गरे पनि उनीहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा किसानहरू कृषिबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ । देशभरिका किसानहरूमा अहिले कृषिप्रति नै वितृष्णा पलाएको छ । यसैको परिणाम हो, किसानहरूले आप्mना उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो सबैका लागि चिन्तको विषय हुनुपर्छ । मेहनत गर्ने किसानले प्रतिफल नपाए पनि उपभोक्ताले भने महङ्गा मूल्य तिरेर नै कृषि सामग्री खरिद गर्ने गरेका छन् । बिचौलियाले अनावश्यक लाभ लिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेर किसानले नै लाभ लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । वितरण प्रणाली ठीक नहुँदा किसानहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
विष्णुपादुकामा उत्पादन हुने बेसार गुणस्तरीय मानिन्छ तर बजारमा सीधा पहुँच नहुँदा किसान पीडित भएका छन् । स्थानीय सरकारले प्याकेजिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउने वातावरण बनाइदिए आफूहरूले लाभ पाउने किसानहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूको यो आग्रह उचित छ । स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विज्ञहरूसँग सल्लाह र परामर्श गरेर यसका लागि उपयुक्त बाटो खोजिनुपर्छ । स्थानीय सरकार, किसान र उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यबाट उपयुक्त बाटो अवलम्बन गरी किसानले लाभ पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो भएमा किसानहरू आत्मनिर्भर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । किसानहरू आत्मनिर्भर हुनु नै समृद्धितर्फको यात्रा हो तर स्थानीय सरकार नारामै सीमित हुँदा किसानका समस्या जहाँको त्यहीँ छ । यसप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
