इलाम / सरकारले ल्याएको भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार इलामका पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण कार्य नगर्दा सात महिना यता जग्गाको कारोबार राकिएको छ । सरकारले कृषि, आवास, वन, व्यवसाय, आवास, खानी लगायतका क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गरि पालिकाहरुले मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि जिल्लाका सबै पालिकाले नबुझाउँदा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर नबुझाउँदा मालपोत कार्यालयबाट उठ्ने राजश्वमा समेत घाटा लागेको छ ।
इलामका १० वटा पालिका मध्ये इलाम नगरपालिका बाहेक बाँकी ९ वटा पालिकाले हालसम्म जग्गाको वर्गिकरण पठाएका छैनन । स्थानीय तहले गएको मङ्सिर २३ गतेभित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म गरेका छैनन् । जग्गा वर्गिकरण नभएपछि कित्ताकाट नहुँदा जग्गाको कारोबारमा पनि प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।
यसको असर सबैभन्दा बढि राजश्व संकलन हुने मालपोत कार्यालय इलाममा परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मंसिर मसान्तसम्म अर्थात पाँच महिनामा २ करोड २८ लाख ९७ हजार ७४ रुपैंयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गएको आर्थिक बर्षमा यही पाँच महिनाको अवधिमा ४ करोड १९ लाख ८५ हजार ९ सय ५१ रुपैंयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
विगत वर्षहरुमा जिल्ला मालपोत कार्यालय इलामबाट वर्षको करिब दश करोड रुपियाँ राजश्व संकलन हुने गरेको थियो । यो वर्ष गएको छ महिना यता करिब दुई करोड रुपियाँमात्र राजश्व संकलन भएको मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत तथा सुचना अधिकारी जसबहादुर राईले जानकारी दिए । ‘सरकारले तोकेको समय भित्र पालिकाहरुले काम गरेको भए कम्तिमा दुई क्षेत्रमात्र छुट्याउँदामात्र हुने थियो । अब समय नाघेपछि त कम्तिमा दश शिर्षकमा काम गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’
राईले भने ‘समयमा काम नहुँदा राजश्व संकलनको दर समेत घटेको छ । ससिम कित्ता बाहेकका जग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ ।’ स्थानीय तहले वर्गीकरणको सुची नबुझाएसम्म जग्गाको कित्ता काटसँगै, दृष्टि बन्धक, अंशबन्डा पास, धितो बन्धक लगायका काम हुनेछैन ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर गएको मंसिर २३ गते भित्र मालपोत कार्यालयमा बुझाउन पालिकाहरुलाई भनेको थियो । अहिलेसम्म जिल्लामा इलाम नगरपालिका बाहेक अन्य कुनै पालिकाले नबुझाएको जिल्ला राईले बताए ।
नियमावली अनुसार आवास क्षेत्रका लागि अबदेखि कम्तिमा चार आना, कृषि क्षेत्रका लागि कम्तिमा दुई रोपनी जग्गाको मात्र कित्ता काट हुनेछ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका जग्गाहरुको जति चाँडो वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालयमा बुझाउँछन्, त्यसपछि ती जग्गाहरुको मुल्याकंन गरिन्छ र पुनः जग्गा सम्बन्धी काम कारोबार अगाडि बढ्नेछ ।’ सुचना अधिकारी राईले भने ‘स्थानीय तहले ढिलो गरेभने सम्बन्धित पालिकाका सर्वसाधारणले सेवा पाउन पनि ढिलै हुनेछ ।’ राईका अनुसार केही दिन अघिदेखि इलाम नगरपालिकाको जग्गा सम्बन्धी काम कारोबार भने शुरु भएको छ