चार सय बर्ष पुरानो ‘लालकोट गढी’ अतिक्रमणको चपेटामा

धरान । पछिल्लो समया ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु संरक्षणको अभावमा नामेट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल सकारले यसको संरक्षणको लागि भूउपयोगी नियमावली २०७६ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको हो । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा बराहक्षेत्र नगरपालिका १ मा पर्ने ‘लालकोट गढी’ (भवानीथान गढी) लाई लिन सकिन्छ ।

यो गढीे ४ सय वर्ष पुरानो मानिन्त तर यो क्षेत्र अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सेनवंशी राजा लोहाङ सेनले पूर्व राज्य विस्तारका क्रममा स्थापना गरेको बागदलबारीस्थित लालकोट रङ्गमहल दरबार र दरबारको रक्षार्थ स्थापना गरिएको गढी ‘लालकोट गढी’ (भवानी थान गढी) अतिक्रमणमा पर्र्दै गएको हो ।

सुनसरी जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ (९१४ मिटर) को उचाइमा रहेको गढी आसपासमा रहेका रुखहरु दिनप्रतिदिन कटान गरिदै छ ।

फडानी भएको क्षेत्रमा गढीको भग्नावशेष देख्न सकिन्छ ।

राजा लोहाङसेनको अवसानपछि हरिहरसेनले यो क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेको ऐतिहासिक दस्तावेजमा पाउन सकिन्छ । सो तथ्य साफल्य अमात्यद्वारा लिखित ’प्राचीन नेपाल’ मा सेनहरुद्वारा पूर्वी राज्य विस्तार गरिएका सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएको छ । लोहाङ सेनका नाति आफूलाई ’हिन्दूपति’ घोषणा गरेका हरिहर सेनको दरबारको भग्नावशेष अझै देख्न सकिन्छ ।

सो क्षेत्रलाई स्थानीयहरुले हिन्दूपति राजाको दरबार भन्ने गरेका छन् भने भवानी स्थान गढी स्थापना गरेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको छ ।

इमानसिह चेम्जोङद्वारा लिखित विजयपुरको सक्षिप्त इतिहास, २०५९ मा समेत यहाँका प्रसङ्गहरु उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ज्ञानमणि नेपालद्वारा लिखित २०५५ सालमा प्रकाशित ’नेपाल निरुपण’ मा समेत यहाँका तथ्य उल्लेख भएको छ ।

साविक बराहक्षेत्र गाविस वडा न ९ र ८ को सामुदायिक वनको सीमा विवादका कारण भवानी थान मन्दिर संरक्षण समिति मातहत राखिएको सो क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि ऐतिहासिक दरबार, किल्ला र गढीको संरक्षणमा चासो देखाएको छैन ।

गढी क्षेत्रलाई फडानी गर्ने र त्यहाँका रुख बिरुवा कटान गर्दा पनि मन्दिर संरक्षण समिति, वन कार्यालय र स्थानीय सरकार वडा कार्यालय, नगरपालिका मौन छन् ।

चतरा सव डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर शिशुराज झाले स्थलगत अवलोकन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

‘कार्यान्वयन भएन भूउपयोग नियमावली’

नेपाल सरकारको भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ जेठ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न निर्देशन भएको छ । तर स्थानीय सरकारले काम भने सुरु गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले १० ओटा विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये एउटा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र पनि पर्छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले यसको अतिक्रमण रोक्नका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताए । उनले भने–यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौ, कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने सोचमा हामी पुगेका छौ ।’