_1693980289.gif "#")
धरान । बढ्दो शहरीकरण र महंगा निजी विद्यालयहरु र त्यसतर्फको आकर्षण बढ्दै गइरहेका बेला राज्यको आँखाबाट ओझेलमा परेको छ, एउटा विद्यालय ।
विद्यालयमा सरकारको पैसो परेको छैन । न, सरकारी दरबन्दी नै छ । तर पनि १२ जना शिक्षक शिक्षिकाले निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको उज्यालो छर्दै आएका छन् ।
हेर्दा विद्यालय कुनै निजी र सुविधा सम्पन्न विद्यालय जस्तै देखिन्छ । फराकिलो विद्यालय परिसर । उल्लेखीय विद्यार्थी संख्या, र लगनशील शिक्षक शिक्षिका ।
समृद्ध धरानको बीच भागमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती फोकल्याण्ड टापुमा अवस्थित दीपेन्द्र स्मृति आधारभूत विद्यालय सामुदायिक विद्यालय होइन । विद्यालयमा राज्यले शैक्षिक प्रवद्र्धन गरेको छैन । न स्थानीय तहले यसको विकासका लागि काम गरेको छ । अन्य सामुदायिक विद्यालय भन्दा फरक भएर रुपमा स्थानीय समुदायले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
६० को दशकमा स्थापना भएको यो विद्यालय कक्षा ५ सम्म अध्यापन भइरहेको छ । विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी माग भए पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । विद्यालयमा जम्मा १ सय ७० जना विद्यार्थी छन् । बालविकास केन्द्रमा मात्रै ७० जना विद्यार्थी भर्ना भएको प्रधानाध्यापक पर्वत सञ्जेल बताउँछन् । नमूना रुपमा विद्यालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नमूना विद्यालयका लागि नमूना काम गर्ने हो, त्यो हामीले गर्दै आएका छौं,’ प्रअ सन्जेलले भने ।
सुकुम्बासी बस्तीका निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालय विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुकुम्बासीका बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर कम नहोस् भन्ने मनशायले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष मिना लावती बताउँछिन् ।
१४ कठ्ठा जमिन रहेको विद्यालयमा आकर्षक भवन, खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान लगायतका भौतिक संरचना पर्याप्त छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई नेदरल्याण्डका नागरिक मिस्टर ह्याङले दैनिक खाजा नास्ताको समेत प्रबन्ध गर्दै आएका छन् । विद्यालयलाई रोटरी क्लबले कम्प्युटर प्रदान गरेको छ ।
बुधबार गुरु पूर्णिमाको अवसरमा उपेक्षित उत्थान सरोकार केन्द्र धरानले आयोजना गरेको शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रममा पुगेकी प्रदेश १ की सांसद उमिता विश्वकर्माले विद्यालय राज्यबाट उपेक्षित रहेको बताइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिका अध्ययन गर्ने यो विद्यालय सरकारको नमूना मापदण्ड भन्दा तल छैन । समुदायले सञ्चालन गरेको यो विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । दरबन्दी, राहत र अनुदानका कार्यक्रम दिएर शिक्षामा एउटा सिङ्गो समुदायले गरेको प्रयासलाई राज्यले आत्मसात् गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
