_1693980289.gif "#")
धरान । ऐलानी पर्ती जग्गाले ठूलो भूभाग ओगटेको सुनसरीको वराहक्षेत्रमा वन कार्यालयको वक्रदृष्टिका कारण गौरवका योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । यता स्थानीय सरकारले समेत जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगर्दा योजना प्रभावित भएका छन् ।
बराहक्षेत्र ६ स्थित साकेला पार्कमा निर्माण भइरहेको किरात राई जातिको भवन निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले अवरोध सिर्जना गरेको छ । अवरोध सिर्जना भएपछि निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको किरात राई यायोक्खाको सभा हल र स्टोरको काम रोकिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको यो अवरोध पछिल्लो उदाहरण मात्र हो ।
केही वर्ष अघि नै धार्मिक वनका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनेर डिएफओ कार्यालयमा स्थानीय थुप्रै पटक डेलिगेसन गएका छन् । तर जमिनलाई धार्मिक वन दर्ता गराउनका निम्ति धाउँदा पनि वन कार्यालयले झुलाएका कारण स्थानीयले दुःख पाइरहेका छन् ।
‘हामीले धार्मिक वन स्थापना गर्न पहल नगरेका पनि होइनौं, धेरै पालिकामा धार्मिक वन दर्ता भएका छन्, यो नगरपालिकामा राज्यको तर्फबाट पूर्ण रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन । यो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि होइन, डिस्को डान्स गरेको पनि होइन, मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर आएको हो ।’ आदिवासी जनजाति महासंघ बराहक्षेत्र नगर समन्वय परिसद्का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले भने, ‘किरात राई यायोक्खाका साथीहरुले साकेला स्थानलाई संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ, घरी यो मिलेन त्यो मिलेन भन्दा भन्दै साथीहरुका धेरै जोर चप्पल फाटेका छन्, सम्पूर्ण कागजात जिल्ला वन कार्यालयमा छन् ।’
१ सय जनाको क्षमता भएको हल निर्माण गर्नका लागि ०७९÷८० को बजेट बाट छुटिएको रकमबाट स्टोर रुम र सभाहल निर्माण गर्न लागिएको अवस्थामा वन कार्यालयले काममा अवरोध गरेको अध्यक्ष राईले बताए ।
‘वन कार्यालयका साथीहरुले गाडीसहित आएर रोकिदिनु भएको छ । ढलाइ सम्पन्न हुनै लाग्दा रोकिएको छ । जग खन्न लाग्दालाग्दै गर्न हुँदैन मिल्दैन भन्दिनु भएको भए खर्च हुँदैनथ्यो । यहाँ एकरुपैयाँ पैसा आएको छैन । यसलाई रोक्नु न्याय संगत हुँदैन ।’
यस अघि पनि वन कार्यालयको वक्रदृष्टि बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वन ऐनका प्रावधानमा विरोधाभाषपूर्ण नीतिले बराहक्षेत्रले खोला ठेक्का र दहत्तरबहत्तर लगायतमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
यता भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि यसको जस–अपजस लिने पक्षमा छैनन् । बराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश कार्कीले आफू भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले यस विषयमा बुझ्न समय लाग्ने बताए । उनले यथार्थ कुरा बुझेर जानकारी गराउने र नगरपालिकाको कदम के हुनसक्छ भन्ने बारे आधिकारिक धारणा राख्ने बताए ।
बराहक्षेत्र ८ मा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक ग्राम, नगरपालिकासँगै रहेको ज्येष्ठ नागरिक पार्क, बराहक्षेत्र ६ नम्बरको वडा कार्यालय र साकेला पार्कमा निर्माणाधीन भवनको काम गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले रोक लगाए पछि योजना स्थगित छन् ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत निर्माण हुने गरी औद्योगिक ग्रामका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नगरपालिकाले काम सुरु गरेको केही दिनमै डिभिजन वन कार्यालयले ठेकेदारलाई पक्राउ गरी काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।
‘वनबाट सबैलाई कारबाही गर्ने जानकारी आएपछि नगरपालिकाकै साधन प्रयोग गरी सम्पूर्ण सामान हामीले निकाल्यौं,’ बराहक्षेत्र नगरपालिकाका इञ्जिनीयर राजु भट्टराईले भने, ‘पछि राज्यले आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणअन्तर्गत चारओटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने र एउटा बराहक्षेत्रमा हुने भएपछि हामीले त्यहाँको काम छोड्यौं ।’
औद्योगिक ग्रामका लागि प्राधीकरणले काम सुरु गर्न सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार गरेको छ । तर बराहक्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको प्रकृया पूरा नहुँदा औद्योगिक ग्राम नै अन्योलमा परेको छ ।
‘त्यसमा पनि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएपछि, जग्गा प्राप्तिका लागि हामीले डकुमेन्ट तयार गरेका छौं । अहिले नगरले उक्त जग्गा प्राप्ति गर्ने चरणमा काम गरिरहेको छ ।’ इञ्जिीनियर भट्टराईले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले सहयोगी भूमिका नखेल्दा वराहक्षेत्रका गौरवका योजनामा पर्ने औद्योगिक ग्रामलगायतका योजना अलपत्र परेका छन् ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारबाट विनियोजित २० लाख रुपैयाँमा साकेला भवनको निर्माण सुरु भएको हो । साकेला पार्कभित्रको भवन सम्पन्न हुनै लाग्दा वन कार्यालयले रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको आदिवासी जनजाति महासंघ वराहक्षेत्रका अध्यक्ष सन्तकुमार राई बताउँछन् । वन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध समन्वय र संघर्ष दुवै गर्न पछि नहट्ने राई बताउँछन् ।
