धरानको औद्योगिक ग्राम अन्यौलमा: स्थानीय सरकारको पहल अभाव

धरान/ दुई वर्ष अघि धरानमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारको पहल नहुँदा अन्यौलमा रहेको छ ।
स्थानीय स्रोत, सीप र प्रबिधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न यहाँ निर्माण थालिएका औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेका छैनन् । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप धरानमा पनि २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

धरान ६ स्थित पानवारीको सेहरा खोला पश्चिम तर्फ औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी थियो । सरकारको निति अनुसार तत्कालिन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन दिएको ९२ लाख रुपैयाको बजेटले जग्गाको संरक्षण गर्न खोलामा तटबन्धन लगाउने काम पनि सकिएको छ । तर स्थानीय सरकारले डिपिआर नबनाउँदा औद्योगिक ग्रामको योजना फाइलमै सिमित भएको छ । सरकारको निति अनुसार डिपिआर स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने थियो । दुई वर्ष सम्म पनि डिपिआर बन्न नसक्दा ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।

धरान उममहानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले रकम अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेन, आगामी बजेटबाट यसले निरन्तरता पाउँछ, डिपिआर बनिसकेकाले काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार तत्कालिन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीको पहलमा प्रदेश नम्बर एकको धरानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उपनिर्वाचन पश्चात आएको स्थानीय तहको नेतृत्वले थप पहल नगर्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका उपमयेर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले मेयर तिलक राईको तदारुकता नदेखाएका कारण गति लिन नसकेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकाको प्रमुख मेयर हो, हरेक ठाउँमा मेयरको भुमिका हुन्छ उहाँले आवश्यक पहल नगरेकाले आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।’ सरकारबाट आएको ९२ लाखबाट जग्गा संरक्षण र डिपिआरको काम भए पनि यतीका समय बितिसक्दा पनि मेयरकै कारण काम अगाडी नबढेको उनको भनाई छ ।

२०७६ असोज ७ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार देशभरका ३२ स्थान औद्योगीक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुरूप आार्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि संघ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेरावार, प्रवेशद्वार, प्रर्दशनी, बिक्री र भण्डारण कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।