_1693980289.gif "#")
फायल फोटो
धरान/ पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरु सुविधा सम्पन्न हुन थालेका छन् । सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण भए पनि गुणस्तरिय शिक्षा भने खस्कदै गएको छ । राज्यको लगानी उच्च देखिए पनि शैक्षिक गुणस्तर उकास्न अझै सकेको छैन् ।
सरकारको लगानी भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चिए पनि गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि बजेट सदुपयोग हुँन सकेको छैन् । सामुदायिक विद्यालयहरु अहिले निजी विद्यालय सरह सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना निर्माणमा लागेका छन् तर गुणस्तरिय शिक्षाका लागि आवश्यक संरचना भने विद्यालयमा देखिन्दैन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको सामुदायिक विद्यालय सबल अभ्यास प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार एसइइको नतिजामा ७५ देखि ८० प्रतिशत विद्यार्थी निजीका उत्तिर्ण हुने र सामुदायिकको २० देखि २५ प्रतिशत मात्र सफल हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा करिब ५७ लाख विद्यार्थी सामुदायिकमा र २४ लाख निजी विद्यालयमा पढ्छन् । झण्डै ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन् । परिक्षा नतिजामा भने उल्टो हुने गरेको छ । शिक्षा निकायले गरेको एक सर्भेक्षण अनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानी अनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी २ हजार ४ सय रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता संस्थागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरुपमा १ हजार ६ सय ४७ रूपैयाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ ।
अध्ययनका अनुसार शिक्षक विद्यार्थीहरुको अनुपात अनुसार पर्याप्त शिक्षक अझै छैनन् । शिक्षक दरबन्दी वितरणमा असमानता रहेको छ । नियमानुसार तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर कतै एक शिक्षक बराबर २ सय भन्दा बढी त कही १ विद्यार्थी बराबर ३ देखि ५ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
स्थानीय निकायले गुणस्तरिय शिक्षालाई महत्व नदिदाँ सामुदायीक विद्यालयहरुमा समस्या कामयै रहेको धरान उपमहानगरपालिकाका पुर्व शिक्षा समितीका अध्यक्ष शंकर घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निकायको सुपरभिजन छैन्, अनुगमन छैन्, शहरमा रहेका विद्यालय र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयलाई एकै नजरले हेर्ने गरिन्छ ।’ धरान स्थित महेन्द्र क्याम्पस र हात्तिसार क्याम्पस संचालक समितीका पुर्व सदस्य समेत रहेका घिमिरेले शैक्षिक क्षेत्रमा भौतिक सुविधाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि पठनपाठनमा आवश्यक सामग्रीहरुमा लगानी नभएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालय अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्व नदिदाको पनि समस्या हो, सम्बन्धित विद्यालयको समस्या पहिचान गर्न नसक्दा पनि रिजल्ट कम आउँछ, विद्यालयको आवश्यक्ता भन्दा पनि दबाबमा निर्णयहरु हुनेगर्छ ।’ नियमित कक्षा संचालन हुन नसक्नु पनि कारण रहेको उनको भनाई छ ।
शिक्षा आयोगले गरेको अध्ययनले पनि शिक्षक अनियमित हुने, नियमित पढाइ नहुने, दलीय राजनितिको प्रभावमा शिक्षकहरु सक्रिय रहने तर शिक्षण सिकाई प्रति कम लगाब दिइरहने अवश्था सामुदायिक विद्यालयहरुका साझा समस्यामा रुपमा औल्याएको छ । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकको विश्वास जित्न गाह्रो परिरहेको अवश्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्को एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दी लगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ । तर निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजारको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेकोे प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरु २ दशमलव ५ गुणा बढी महँगा सावित भएको प्रमाणित हुन्छ । तर ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै टिठलाग्दो र दयनीय छ ।
जनताको चाहना निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । निःशुल्क शिक्षाप्रति जनताको विश्वास भएको पाइँदैन । निःशुल्क शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास जनताले पाउन सकेनन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जनता शुल्क तिर्न तयार छन् भन्ने उदाहरण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चापबाट बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले तोकेको भन्दा अनावश्यक शुल्क लिने प्रवृति पनि सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दै गएको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी बढेर गए पनि व्यवस्थापन समितीको बेरुजु हुने गरेको अनेरास्ववियु महेन्द्र क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष शेखर रेग्मीको भनाई छ । शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरुको पोशाक खरिदमा समेत व्यवस्थापन समितीले अनियमितता हुने गरेकाले अनुगमन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
