_1693980289.gif "#")
सरकारी बेवास्ता र नीतिगत कमजोरीका कारण देशका किसानहरूले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको निरन्तरताले किसानहरूको जीवन स्तरमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ त छँदैछ, व्यवसायिक खेतीतर्पm आकर्षित किसानहरूले पनि अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् । विभिन्न क्षेत्रका किसानहरूले यस्तो गुनासो बारम्बार गर्ने गरेका भए पनि किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । नेपाली कृषि क्षेत्रको यो नै महŒवपूर्ण समस्या हो ।
कृषि क्षेत्रमा किसानले भन्दा बढी लाभ बिचौलियाहरूले लिइरहेका छन् । कृषि उत्पादनलाई किसानका खेतबाट बजारसम्म पु¥याउने बिचौलियाहरू दिनहुँ धनी भइरहेका छन् । कृषि उत्पादक किसानहरू भने यो लाभबाट वञ्चित छन् । कतिपय किसानले खर्च पनि उठाउन नसक्ने स्थितिमा छन् । आप्mना उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने साधन, समय र सिप किसानहरूसँग छैन । उनीहरू व्यापारी होइनन्, त्यसैले व्यापार गर्न जान्दैनन् । उनीहरू रगत निचोरेर माटोलाई सिञ्चित गर्छन् तर दुई छाक हात–मुख जोर्न पनि उनीहरूलाई धौधौ पर्छ ।
धनकुटाले एभोकाडोको राजधानीका रूपमा परिचय बनाएको छ । यहाँ भर्खरै एभोकाडो महोत्सव पनि सम्पन्न भएको छ । यहाँका थुप्रै किसानहरू व्यावसायिक खेतीमा सक्रिय छन् । अहिले भने उनीहरू बिरुवामा लाग्ने विभिन्न किरा र बिचौलियाहरूका कारण चिन्तित बनेका छन् । बेलैमा ध्यान नदिने हो भने एभोकाडो नै निर्मूल हुने उनीहरूको चिन्ता छ । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारी बेवास्ताकै कारण नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ आपैmँले चितवनलाई माछामा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरेको छ । पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि माछापालन क्रमशः बढिरहेको छ । अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी माछा भारतबाटै आइरहेको छ । भारतीय माछालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।
सरकारले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि किसानहरूलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउँदै आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरूले किसानहरूको हितमा उचित नीति बनाउन नसक्दा किसानहरू पीडित बनेका हुन् । उनीहरूका नाममा छुट्टिने राहत र अनुदान पनि पहुँच भएका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरूले नै हात पार्छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
बिरुवामा लाग्ने रोग र किरा उन्मूलन गर्न सरकारले प्राविधिक सहयोग र परामर्श दिनु आवश्यक छ । यसका साथै बिचौलियाको घुसपैठलाई रोक्न बजारीकरणमा राज्यको सहयोग हुनुपर्छ । मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने, उचित शुल्कमा कृषि उत्पादनको ढुवानी गर्न व्यवस्था मिलाइदिने र व्यवस्थित कृषि बजारहरू स्थापना गरिदिने काम गरेर राज्यले किसानहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय हुनु अपरिहार्य छ । गोष्ी र सेमिनारमा भन्दा उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउनुपर्छ । किसानहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगरिएसम्म कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव छ ।
